डीएनए हिंदी: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की नौकरशाही को लेकर पिछले कुछ समय में बड़े बवाल सामने आए हैं. ये नौकरशाही ही थी जिसके चलते योगी कैबिनेट (Yogi Adityanath Cabinet) में असमंजस की स्थिति देखने को मिली थी. अब संभावनाएं हैं कि जल्द ही राज्य में प्रशासनिक स्तर पर बड़े फेरबदल देखने को मिलेंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आएंगे जो कि शिकायतों के बावजूद मसलों को हल न करने के साथ ही काम में लचरता बरतते हैं.
दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन अधिकारियों की सूची मांगी है जिन्होंने कथित तौर पर BJP नेताओं की शिकायतें सुनने और समाधान करने से इनकार कर दिया था. आपको बता दें कि यह पहला मौका है कि जब मुख्यमंत्री ने खुले तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं की मांगों के चलते नौकरशाहों के खिलाफ कदम उठाया है. ध्यान देने वाली बात यह भी है कि मुख्यमंत्री ने यह निर्देश तब दिया है जब बुधवार शाम सहारनपुर में पुलिस लाइन में विधायकों और अन्य स्थानीय नेताओं के साथ बैठक के बाद बीजेपी के कुछ नेताओं ने सीएम से अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की थी.
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BJP कार्यकर्ताओं ने की थी शिकायत
सहारनपुर के बीजेपी नेताओं ने बताया कि जिले के कुछ अधिकारियों ने उनकी बात नहीं मानी है जिस कारण सार्वजनिक कार्य बाधित हो रहा है. इस मसले को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा, "ऐसे अधिकारियों की सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाए. किसी भी पार्टी या व्यक्ति का काम अगर जायज है तो किया जाना चाहिए. किसी भी बीजेपी कार्यकर्ता को यह नहीं सोचना चाहिए कि उसे किसी सिफारिश की जरूरत है. वह हेल्पलाइन नंबर डायल कर सकता है, मुख्यमंत्री के पोर्टल पर लिख सकता है और अगर उसकी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो वह सीधे मुझे लिख सकता है."
मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को लेकर सहारनपुर में पार्टी के एक नेता ने कहा, "मुख्यमंत्री ने पहली बार हमारी भावनाओं को शांत किया है. हमें विश्वास है कि नौकरशाहों को संदेश मिलने से अब स्पष्ट है और अधिकारी पार्टी कार्यकर्ताओं की शिकायतों को दूर करना शुरू कर देंगे."
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मंत्रियों ने भी की थी शिकायत
गौरतलब है कि सहारनपुर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिकायत की थी कि उनकी बातों को पुलिस से लेकर प्रशासन के आलाअधिकारी नजरंदाज करते हैं जिससे जनता के मुद्दों को सुनने में परेशानी होती है. वहीं अहम बात यह है कि केवल कार्यकर्ता और नेता ही नहीं बल्कि मंत्री भी अधिकारियों के लचर रवैए को लेकर शिकायत करते रहे हैं.
इनपुट- IANS
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