प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण. (फोटो-PTI)
डीएनए हिंदी: कांग्रेस (Congress) ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Government) पर देश को महंगाई तले 'रौंदने' का आरोप लगाते हुए सोमवार को कहा कि इस ‘सरकार का पिछले आठ वर्षों का रिकॉर्ड इस सच्चाई को उजागर’ करता है.
कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत (Supriya Shrinate) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा, 'आज की कहानी पीपली लाइव के गाने में संशोधन के साथ है - सखी सैंया तो नईखे कमात हैं, महंगाई डायन मारे जात है.'
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'देश को महंगाई के तले रौंदा जा रहा है'
सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष में रह कर बहुत बड़ी-बड़ी बात करते थे मगर आज उन्होंने ही जनता को महंगाई के बोझ तले दबा दिया है. आज जब 45 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी है और आय घट गयी है तब देश को महंगाई तले रौंदा जा रहा है. पिछले आठ वर्षों में मोदी सरकार का रिकॉर्ड इस सच्चाई को उजागर करता है.'
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'अपनी गलतियों का ठीकरा राज्यों पर फोड़ती है केंद्र सरकार'
सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि यह महंगाई पेट्रोल-डीज़ल तक ही सीमित नहीं है. आटे, दाल, चावल, दूध, दही और लस्सी के दामों में भी आग लगी है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वस्तुओं पर जीएसटी लगा दी और हर बार की तरह जब पकड़े गए तो ठीकरा गलत तरीके से राज्य सरकारों के सिर पर फोड़ दिया.
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'बीजेपी ने लोगों की पीठ में घोंपा छूरा'
सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में लोगों से वोट लेने के लिए उज्ज्वला योजना का खूब प्रचार किया लेकिन चुनाव के तुरंत बाद उन्होंने संवेदनहीनता दिखाते हुए रसोई गैस पर सब्सिडी को ख़त्म कर दिया. प्रधानमंत्री ने लोगों का वोट प्राप्त करने के लिए उन्हें धोखा दिया और फिर अपनी 'डूब मरो' की विचारधारा का पालन करते हुए उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया.'
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'विनाशकारी मोड़ पर खड़ी है देश में बेरोजगारी की स्थिति'
कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की दिशाहीन नीतियों ने बेरोज़गारी की स्थिति को विनाशकारी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है. उन्होंने दावा किया कि नोटबंदी और जल्दबाज़ी में लागू की गई जीएसटी कर प्रणाली पहले ही अर्थव्यवस्था को बड़ा गहरा आघात पहुंचा चुकी थी, इस सबके ऊपर मोदी सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को बंद कर रही है, उनका निजीकरण कर रही है और बहुमूल्य राष्ट्रीय परिसंपत्तियां अपने पूंजीपति मित्रों को हस्तांतरित कर रही है.
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