Jammu-Kashmir Elections: किसानों को 4000, युवाओं को हर महीने ₹3500... हाथ बदलेगा हालात, कांग्रेस ने जारी किया मेनिफेस्टो

रईश खान | Updated:Sep 16, 2024, 08:54 PM IST

Congress manifesto for Jammu Kashmir

Jammu and Kashmir Congress Manifesto: बीजेपी की तरह कांग्रेस भी वोटरों को अपनी तरफ मोड़ने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती है. घोषणापत्र में महिलाओं को विशेष महत्व दिया गया है.

जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3500 रुपये बेरोजगार भत्ता और भूमिहीन किसानों को हर साल 4000 रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया है. पार्टी ने इस मेनिफेस्टो का नाम ‘अब बदलेगा हालात’ रखा है. कांग्रेस ने खाली पड़े एक लाख सरकारी पदों को भरने का भी वादा किया है. 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुख तारिक हमीद कर्रा ने पार्टी मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया. पवन खेड़ा ने कहा, ‘हम भूमिहीनों, जोतदार और भू-स्वामी कृषक परिवारों को हर साल 4,000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मुहैया कराएंगे. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में किसानों के लिए 100 प्रतिशत सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला स्तरीय सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2,500 करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया जाएगा.

घोषणा पत्र में पार्टी ने जम्मू-कश्मीर के योग्य युवाओं को एक साल के लिए 3,500 रुपये प्रति माह तक बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया है. पार्टी ने 30 दिनों के भीतर भर्ती कैलेंडर जारी कर 1 लाख रिक्त सरकारी पदों को भरने का भी वादा किया है.

महिला मुखिया को 3500 रुपये देने का वादा
बीजेपी की तरह कांग्रेस भी वोटरों को अपनी तरफ मोड़ने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती है. घोषणापत्र में महिलाओं को विशेष महत्व दिया गया है. कांग्रेस ने सत्ता में आने पर हर गरीब परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 3,500 रुपये दिए जाने की बात कही है. इसके अलावा सखी शक्ति योजना के अंतर्गत पार्टी ने महिलाओं को ब्याज मुक्त 5 लाख रुपये, छात्राओं के लिए एक छात्रवृत्ति योजना प्रदान करने का वादा किया है.

मिड डे मील कर्मचारियों से भी वादा 
घोषणापत्र में कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, मिड डे मील कर्मचारियों और आशा वर्करों के मानदेय में राज्य का हिस्सा दोगुना किया जाएगा और केंद्र सरकार पर भी ऐसा ही करने का दबाव बनाया जाएगा. पार्टी ने अपने घोषणापत्र में महिलाओं को कानूनी अधिकारियों के बारे में जागरूक करने की बात कही है. इसके अलावा पार्टी ने सत्ता में आने पर थानों में महिला पुलिस कक्ष स्थापित करने की बात कही है. मेनिफेस्टो में कहा गया है कि पंचायतों को महिला क्लब और सांस्कृतिक केंद्र बनाने की दिशा में प्रोत्साहित करेंगे.

बता दें कि जम्मू-कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए तीन चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर में मतदान होंगे. जबकि 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे.  इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी घोषणापत्र जारी किया था जिसमें सत्ता में आने पर अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने की बात कही थी. (PTI इनपुट के साथ)

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