डीएनए हिंदी: दुनिया में कोरोनावायरस (Covid 19) के बीएफ.7 (Coronavirus BF.7 Variant) वेरिएंट के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं. चीन में तो प्रतिदिन 15 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे है. इस बीच भारत में भी इसके 4 से ज्यादा केस मिल चुके हैं. ऐसे में जब कोरोनावायरस की वापसी हो रही है तो दूसरी ओर मोदी सरकार (Modi Government) ने ऐलान किया है कि खाद्य सुरक्षा कानून (Food Security) के तहत अगले एक साल तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन योजना (Free Food Grain Scheme) का लाभ मिलेगा.
बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana) को 2020 में कोविड प्रभावित आजीविका के बाद शुरू किया गया है जिसके तहत देश के 80 करोड़ लोगों को प्रतिमाह मुफ्त राशन दिया जा रहा है. अब इस मुद्दे पर केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत चावल 3 रुपये प्रति किलो, गेंहू 2 दो रुपये प्रति किलो और मोटा अनाज 1एक रुपये प्रति किलो की दर से देती है.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार ने फैसला लिया है कि दिसंबर 2023 तक यह पूरी तरह से मुफ्त में मिलेगा. इससे 81.35 करोड़ लोगों को फायदा होगा. उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को मुफ्त राशन देने पर करीब दो लाख करोड़ रुपये की लागत आएगी जिसका बोझ केंद्र सरकार उठाएगी. इस योजना (PMGKAY) को अप्रैल 2020 में शुरू किया गया था. इस योजना की अवधि छठी बार मार्च में बढ़ाई गई थी.
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