डीएनए हिंदी: दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने बुधवार को कहा कि उनके नेतृत्व वाली कैबिनेट ने निशुल्क राशन (Free ration) देने की योजना को 30 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है. अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस कदम से करीब 73 लाख लोगों को फायदा होगा. दिल्ली सरकार (Delhi Government) कोविड (Covid-19) महामारी के मद्देनजर अप्रैल 2020 से लगभग 73 लाख नागरिकों को निशुल्क राशन की आपूर्ति कर रही है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'दिल्ली सरकार पिछले दो साल से लोगों को निशुल्क राशन मुहैया करा रही है. सरकार राशन की दुकानों से नाममात्र की दर पर राशन उपलब्ध कराती है.'
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30 सितंबर तक जारी रहेगी योजना
अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट की बैठक के बाद ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में कहा, 'हमने इस योजना को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है और आने वाले महीनों में भी निशुल्क राशन की आपूर्ति जारी रखेंगे.'
दिल्ली सरकार ने बाद में एक बयान जारी कर कहा कि बैठक के दौरान, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने एनएफएसए लाभार्थियों के लिए योजना को चार महीने के लिए यानी जून से सितंबर 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया. अरविंद केजरीवाल ने महामारी के वजह से बढ़ती मंहगाई का संज्ञान लिया और प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि जनता को जरूरी राहत देने के लिए योजना का विस्तार करना उचित है.
स्मार्ट शहरी खेती पहल को भी मिली मंजूरी
दिल्ली सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत लाभार्थियों को निशुल्क राशन वितरित करती है. दिल्ली कैबिनेट ने ‘स्मार्ट शहरी खेती पहल’ को मंजूरी दे दी है. इससे पहले साल में आयोजित की जाने वाली 1,000 कार्यशालाओं से लगभग 25,000 परिवारों को फायदा होगा.
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क्या है स्मार्ट शहरी खेती पहल?
स्मार्ट शहरी खेती पहल के तहत, दिल्ली सरकार लोगों को अपने इस्तेमाल के साथ-साथ व्यापार करने के वास्ते भी फल और सब्जियां उगाने के लिए प्रशिक्षित करेगी. स्मार्ट शहरी खेती पहल दिल्ली में रोजगार पैदा करने के लिए एक अनूठा समाधान बनकर उभरेगी. सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन्होंने राज्य के बजट में शहरी खेती पहल की घोषणा की थी. (भाषा इनपुट के साथ)
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