Delhi Pollution: बढ़ता जा रहा दिल्ली का प्रदूषण, नोएडा से आने वाली गाड़ियों की एंट्री पर लगा बैन

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Nov 06, 2022, 07:17 AM IST

दिल्ली-एनसीआर की हवा हुई जहरीली

Noida Border No Entry: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अब नोएडा से दिल्ली आने वाले गैर-ज़रूरी ट्रकों और BS-3, BS-4 गाड़ियों की एंट्री पर लगा बैन

डीएनए हिंदी: दिन-ब-दिन खराब होती दिल्ली की हवा (Delhi Air Quality) आम लोगों के लिए समस्या बनी हुई है. अब नोएडा से दिल्ली आने वाली कुछ गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री पर बैन लगा दिया है. नोएडा ट्रैफिक पुलिस (Noida Traffic Police) ने एडवाइजरी जारी करके कहा है कि नोएडा-दिल्ली बॉर्डर से उन ट्रकों को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी जो गैर-ज़रूरी हैं. दिल्ली में हवा खराब होने का ट्रेंड पिछले कई दिनों से जारी है. रविवार सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (Air Quality Index) 339 पर था जो कि बेहद खराब है. इसके अलावा नोएडा का AQI 349, गाज़ियादा का 296, गुरुग्राम का 304 और फरीदाबाद का 314 था.

गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि चिल्ला बॉर्डर, डीएनडी और कालिंदी कुंज बॉर्डर से गैर-ज़रूरी ट्रकों को एंट्री नहीं दी जाएगी. इन गाड़ियों को डाइवर्ट प्लान दिया जाएगा, ताकि वे दिल्ली से बाहर से ही निकल जाएं. गैर-ज़रूरी ट्रकों के अलावा, BS-3 (पेट्रोल) और BS-4 (ड़ीजल वाले) हल्के चार पहिया वाहनों को भी दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी. सीएनजी या इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ-साथ ज़रूरी सेवाओं वाली गाड़ियों पर कोई रोक नहीं होगी.

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ट्रैफिक पुलिस ने बताया दूसरा रास्ता
डीज़ल से चलने वाले माल वाहक वाहनों और भारी गाड़ियों की एंट्री पर बैन है. एडवाइजरी के मुताबिक, इस तरह की गाड़ियां यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस और नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर सकती हैं. किसी भी तरह की असुविधा होने पर 9971009001 पर फोन करके ट्रैफिक पुलिस से मदद भी ली जा सकती है.

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आपको बता दें कि दिल्ली की खराब हवा के चलते लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं हो रही हैं. दिल्ली की हवा खराब होने के चलते ही GRAP-4 लागू कर दिया गया है. इसके अलावा, प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार से मांग की कि इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं.

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