दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब आबकारी नीति मामले में जवाब देने को तैयार हो गए हैं. आम आदमी पार्टी (AAP) ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन को अवैध बताते हुए कहा है कि ईडी का समन अवैध है लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के सवालों का जवाब देने को तैयार हैं. इसके लिए ईडी से कहा गया है कि वह 12 मार्च के बाद की कोई तारीख दें. हालांकि, अरविंद केजरीवाल ने जवाब देने से पहले एक शर्त भी रखी है. कहा गया है कि AAP के मुखिया केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही ईडी के सवालों का जवाब देना चाहते हैं.
अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले से संबंधित ईडी के ताजा समन का जवाब देते हुए कहा है कि वह 12 मार्च के बाद वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एजेंसी के सामने पेश होने को तैयार हैं. ईडी ने इससे पहले भी केजरीवाल को कई समन जारी किए थे लेकिन उन्होंने इन समन को अवैध बताया था और वह केंद्रीय एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए थे. उन्होंने ईडी से कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय को समन जारी करने से पहले इस मामले में अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए.
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कोर्ट ने केजरीवाल को पेश होने को कहा
सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दोहराया कि समन अवैध हैं लेकिन फिर भी वह जांच एजेंसी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं. अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को दिल्ली की एक अदालत के सामने भी पेश होना है. अदालत ने समन को नजर अंदाज करने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर एक शिकायत के मामले में केजरीवाल से व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है.
हाल ही में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 8वां समन भेजा था. इस समन के मुताबिक केजरीवाल को 4 मार्च को पेश होना था. केजरीवाल ने अपने जवाब से एक बात यह भी स्पष्ट कर दी है कि आज वह ईडी के सामने पेश नहीं होने वाले हैं. अभी तक ईडी ने केजरीवाल को कुल 8 समन भेजे हैं और वह एक भी बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए. हालांकि, इसी मामले में हो रही सीबीआई जांच के लिए वह सीबीआई के सामने पेश हो चुके हैं.
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AAP लगातार दावा कर रही है कि बीजेपी के इशारे पर ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है. AAP के नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल को कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इसी केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया जा चुका है.
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