Arvind Kejriwal
डीएनए हिंदी: दिल्ली की आबकारी नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी (AAP) मुश्किल में है. AAP नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) से इस मामले में पूछताछ हो चुकी है और कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं. अब दिल्ली की फीडबैक यूनिट बनाने का मामला तूल पकड़ रहा है. सीबीआई (CBI) ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगी है. आरोप है कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने विजिलेंस डिपार्टमेंट में फीडबैक यूनिट बनाई और जासूसी करवाई. यह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के इशारे पर कुछ नेताओं की जासूसी करवाई गई.
शराब नीति में जांच, उपराज्यपाल से लगातार टकराव और अब फीडबैक यूनिट केस. अरविंद केजरीवाल के लिए बीते कुछ महीने अच्छे नहीं रहे हैं. उनकी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली में शराब घोटाला करके पैसे इकट्ठा किए गए और इन पैसों का इस्तेमाल गोवा में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए किया गया. वहीं, आम आदमी पार्टी इन आरोपों को बीजेपी की साजिश बताते हुए अपना विस्तार करने में जुटी हुई है.
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फीडबैक यूनिट केस क्या है?
साल 2015 में पहली बार आम आदमी पार्टी ने अपने दम पर सरकार बनाई. अरविंद केजरीवाल सीएम बने और मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम. आरोप है कि उसी समय विजिलेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत फीडबैक यूनिट बनाई गई. सीबीआई ने अपनी प्रारंभिक जांच के आधार पर कहा है कि इस फीडबैक यूनिट का इस्तेमाल नेताओं की जासूसी कराने के लिए किया गया. अब सीबीआई इस मामले में केस दर्ज करने की अनुमति मांग रही है. इसी मामले को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया.
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मौजूदा समय में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया विजिलेंस डिपार्टमेंट संभालते हैं. ऐसे में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है. अगर अनुमति मिल जाती है तो अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंस सकती है. उसके एक मंत्री (सत्येंद्र जैन) पहले से ही जेल में हैं. ऐसे में अगर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है तो दिल्ली सरकार संकट में आ सकती है.
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