दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने बड़ा ऐलान किया है. दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बुधवार को न्यूनतम मजदूरी की बढ़ी दरों की घोषणा की. मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया कि अकुशल मजदूर (unskilled workers) को अब 18,066 रुपये प्रति महीने मिलेगा. अर्ध कुशल मजदूर (semi-skilled) को 19,929 मिलेंगे, जबकि कुशल मजदूर (skilled workers)को अब 21,917 रुपये प्रति महीने मिलेंगे.
आप ने समय-समय पर बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी
आतिशी ने बताया कि न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी मूलरूप से पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पेश की गई थी और यह मजदूर वर्ग का समर्थन करने के AAP के प्रयासों की आधारशिला रही है. आपको बता दें कि भारत में, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और केरल में न्यूनतम मज़दूरी सबसे ज़्यादा है. दिल्ली में अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मासिक वेतन 17,494 रुपये पहले निर्धारित थी जिसे अब बढ़ा दिया गया है. राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मज़दूरी लगभग 178 रुपये प्रति दिन है.
भाजपा पर साधा निशाना
आतिशी ने इस मौके पर भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा. आतिशी ने भाजपा पर 'गरीब विरोधी' होने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि भगवा पार्टी द्वारा शासित राज्यों में न्यूनतम मजदूरी 'शायद दिल्ली में दी जा रही मजदूरी का आधा है.' आतिशी ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने न केवल अदालत के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी लागू की, बल्कि भाजपा द्वारा लगातार रुकावटों के बावजूद हर साल दो बार इसकी समीक्षा भी सुनिश्चित की.
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दिल्ली सरकार का ऐतिहासिक काम
आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बेहतर बिजली, पानी, स्कूल और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं के अलावा, दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक काम किया है जो पूरे देश में संभव नहीं था, वह है उच्चतम न्यूनतम मजदूरी प्रदान करना. अगर आप देश में दिए जाने वाले न्यूनतम वेतन को देखें, तो आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने सबसे ज्यादा न्यूनतम मजदूरी प्रदान की है. गरीब और दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग जैसे मजदूर, प्लंबर आदि को न्यूनतम मजदूरी मिलती है. उनका शोषण रोकने के लिए, दिल्ली सरकार न्यूनतम मजदूरी को ऐतिहासिक स्तर पर ले गई है.
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