डीएनए हिंदी: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (VK Saxena) ने सरकारी स्कूलों के प्राथमिक शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने संबंधी दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. उपराज्यपाल कार्यालय की कई मुद्दों पर आम आदमी पार्टी (आप) नीत दिल्ली सरकार के साथ तकरार चल रही है, जिनमें स्कूली शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने की योजना भी शामिल थी.
एलजी वीके सक्सेना ने अपनी मंजूरी में यह उल्लेख किया है कि अतीत में संचालित किए गए विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मूल्यांकन प्रभाव को रिकार्ड में लाने से अरविंद केजरीवाल नीत सरकार ने इनकार कर दिया था. उपराज्यपाल कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा, ‘उपराज्यपाल सक्सेना ने प्राथमिक (विद्यालय) प्रभारियों को फिनलैंड में ट्रेनिंग दिलाने के शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.’
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52 की जगह भेजे जाएंगे 87 टीचर्स
उन्होंने कहा कि सभी को समतापूर्ण लाभ पहुंचाने के रुख को आगे बढ़ाते हुए उपराज्यपाल ने प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड जाने वाले प्राथमिक शिक्षकों की संख्या 52 से बढ़ा कर 87 कर दी है, ताकि शिक्षा विभाग के सभी 29 प्रशासनिक जोन के प्राथमिक (विद्यालय) प्रभारियों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके. अधिकारी ने कहा कि 29 प्रशासनिक जोन से, प्रत्येक से तीन प्रभारियों कुल 87 का चयन ट्रेनिंग कार्यक्रम के लिए किया जाएगा, जबकि सरकार ने मनमाने तरीके से यह कुल संख्या 52 तय की थी.
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बता दें कि पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के जेल जाने से पहले दिल्ली सरकार ने एलजी को यह प्रस्ताव भेजा था. लेकिन एलजी सक्सेना ने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कराने और देश में ही ट्रेनिंग कराने की बात कह कर प्रस्ताव को वापस भेज दिया था. इसके बाद केजरीवाल सरकार ने 20 जनवरी को फिर उपराज्यपाल को इस मामले की फाइल भेजी थी. उपराज्यपाल ने अब जाकर इस को मंजूरी दी है.
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