डीएनए हिंदी: दिल्ली की जहरीली आबो-हवा में अब लोगों के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है. दिल्ली के कुछ हिस्सों में AQI 800 पार कर गया है. प्रदूषण की गंभीर स्थिति देखते हुए ग्रैप 3 पाबंदियां लागू कर दी गई हैं. हाई कोर्ट भी इस हालत पर चिंतित है और शुक्रवार को फॉरेस्ट पैनल को इस पर फटकार लगाई है. दूसरी ओर हाई कोर्ट ने फॉरेस्ट पैनल को फटकार लगाते हुए प्रदूषण रोकने के उपायों को नाकाफी बताया है. कोर्ट ने दो टूक अंदाज में पूछा कि पैनल बताए कि लोगों को गैस चैंबर में रहने के लिए छोड़ दिया जाए क्योंकि हालात वैसे ही बन चुके हैं. एलजी वीके सक्सेना ने सीएम के साथ पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को भी बैठक में बुलाया है. मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में अभी बारिश के आसार नहीं हैं और अगले 2-3 दिनों तक लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं मिलेगी.
दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल पर है और नोएडा, गुरुग्राम समेत एनसीआर के पूरे इलाके में आसमान पर धुंध छाई रही. दिल्ली के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को AQI 500 को भी पार कर गया था. शाम होते-होते कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में तो यह 800 के खरनाक स्तर को छू चुका है. हालांकि, ऐसे हालात के बाद भी ग्रैप 4 की पाबंदियां अभी नहीं लगाई जा रही हैं. ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू हैं और प्राइमरी स्कूलों में कक्षाएं नहीं लग रही हैं.
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एलजी वीके सक्सेना ने की जनता से अपील
एलजी वीके सक्सेना ने प्रदूषण को देखते हुए आम लोगों से अपील जारी की है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है. मैं आम लोगों से अपील करता हूं कि वह जितना हो सके घर में ही रहें और बाहर निकलने से बचें. बच्चों और बुजुर्गों का खास तौर पर ध्यान रखें. उन्होंने योगमाया मंदिर और निजामुद्दीन औलिया के उर्स से भी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द करने की मांग की है. दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप 3 पाबंदियां लागू हैं.
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दिल्ली हाई कोर्ट ने फॉरेस्ट पैनल को लगाई फटकार
इस दौरान दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए हाई कोर्ट भी गंभीर है. फॉरेस्ट पैनल को इस हालत के लिए जवाबदेह बताते हुए हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि दिल्ली की इस हालत के लिए पूरी तरह से सिर्फ आप ह जिम्मेदार हैं. आप चाहते हैं कि पूरा शहर गैस चैंबर में तब्दील हो जाए और लोग उसमें रहें. आपकी लापरवाहियों का नतीजा पूरी दिल्ली भुगत रही है. एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह टिप्पणी की है.
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