Delhi Water Crisis: दिल्ली में जल संकट से मचा चौतरफा कोहराम, पानी लूटने के लिए टैंकरों पर चढ़ी प्यासी जनता

आदित्य प्रकाश | Updated:Jun 13, 2024, 12:08 PM IST

दिल्ली में जल संकट से मचा कोहराम

Delhi Water Crisis: सियासी तौर पर ये मसला अब दिल्ली की आप सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच आरोप-प्रत्यारोप के दौर में बदल चुका है. दोनों ही पक्ष एक-दूसरे पर जल टैंकर माफिया को बचाने और अव्यवस्था फैलाने का आरोप लगा रहे हैं.

दिल्ली (Delhi) के कई इलाके जल संकट (Water Crisis) की स्थिति से जूझ रहे हैं. इन इलाकों में पानी की कमी की वजह से अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है. हालात ये हैं कि लोग पानी के टैंकरों को देखते ही उसके पीछे भागने लगते हैं. टैंकर ट्रकों पर चढ़ने के लिए मारा-मारी कर रहे होते हैं. इससे संबंधित कई वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं. साथ ही लोग टैंकरों के सामने लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं. सियासी तौर पर ये मसला अब दिल्ली की आप सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच आरोप-प्रत्यारोप के दौर में बदल चुका है. दोनों ही पक्ष एक-दूसरे पर जल टैंकर माफिया को बचाने और अव्यवस्था फैलाने का आरोप लगा रहे हैं. वहीं स्थानीय निवासी इसको जल आपूर्ति को लेकर संघर्षरत हैं.

 


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टैंकर माफिया के खिलाफ दिल्ली पुलिस सक्रिय
दिल्ली में टैंकर माफिया पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार गश्त लगा रही है. दिल्ली के मुनक नहर के इलाके में पानी माफिया के सक्रिय होने के दावे किए गए थे. इसके बाद से इस इलाके में पुलिस की तैनाती कर दी गई है. उपराज्यपाल विनय सक्सेना की तरफ से दिल्ली पुलिस को इस इलाके में सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टैंकर माफिया को लेकर दिल्ली की आप सरकार को फटकार लगाई जा चुकी है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट की ओर से बुधवार को दिल्ली में मौजूद टैंकर माफिया और पानी की बर्बादी को लेकर दिल्ली की आप सरकार से सवाल पूछे गए हैं. कोर्ट ने सवाल किया कि 'टैंकर माफियाओं के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई.' साथ ही पूछा गया कि 'बड़ी संख्या में टैंकर माफिया हैं, उन पर आप लोगों ने किया कार्रवाई की है, ये माफिया पानी टैंकरों पर अपना नियंत्रण बनाए हुए हैं, और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं.'  दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ की ओर हिमाचल से अतिरिक्त पानी छोड़ने वाली दिल्ली की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

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