दिल्ली (Delhi) में जल संकट (Water Crisis) को लेकर स्थिति लगातार बद से बदत्तर होती जा रही है. टैंकर (Tanker) को देखते ही लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है. लंबी कतारों में लगे लोगों के बीच आपस में हाथापाई जैसी घटनाएं भी हो रही हैं. इस विकराल स्थिति में भी टैंकर माफिया (Tanker Mafia) लगातार सक्रिय हैं. पुलिस की तरफ से उनके खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं. दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर राज्य की आप सरकार पिछले कई दिनों से कोर्ट का रुख कर रही है. इसको लेकर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है. इस मसले को लेकर दिल्ली सरकार की कई पक्षों के साथ ठनी हुई है. सबसे पहले इस स्थिति के लिए आप सरकार की तरफ से हरियाणा की बीजेपी सरकार को दोषी बताया गया, उसके बाद यूपी सरकार पर आरोप लगाए गए, फिर दिल्ली के उप राज्यपाल के साथ बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ, अब हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं देने के आरोप लगाए गए हैं.
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सुप्रीम कोर्ट में क्या सब हुआ
ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जा चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को लेकर दिल्ली सरकार पर सवाल किया है कि जब राज्य में सक्रिय टैंकर माफियाओं के खिलाफ सरकार ने क्या कदम उठाए हैं. इसको लेकर दिल्ली सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया कि ये टैंकर माफिया यमुना नदी में हरियाणा की तरफ से सक्रिय हैं. ऐसे में दिल्ली की सरकार उन इलाकों में जाकर उनपर कार्रवाई नहीं ले सकती है. दिल्ली सरकार ने आगे कहा कि हरियाणा सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि उनकी तरफ से सही ढंग से पानी की सप्लाई हो इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं. वहीं, सुनवाई के दौरान हिमाचल लकी कांग्रेस सरकार अपने पूर्व के स्टेटमेंट से पलट गई है. इससे पहले कोर्ट के निर्देश पर उनकी तरफ से कहा गया था कि दिल्ली के लिए वो अतिरिक्त 137 क्यूसेक पानी की आपूर्ति करने को तैयार हैं. लेकिन अब हिमाचल की सरकार का कहना है कि उसके पास अतिरिक्त पानी उपलब्ध नहीं है. वही मसले की संजीदगी को देखते हुए दिल्ली के पांच थानों की पुलिस मुनक नहर के पानी की सुरक्षा में तैनात है.
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