डीएनए हिंदीः दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति (Delhi Excise Policy) को लेकर हुए कथित घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने 25 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है. प्रवर्तन निदेशालय ने 16 सितंबर को भी देशभर में एकसाथ 40 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की थी. 7 अक्टूबर को भी इस मामले में दिल्ली और पंजाब समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी.
मनीष सिसोदिया भी हैं आरोपी
शराब नीति को लेकर दाखिल की गई ईडी की एफआईआर में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कुछ नौकरशाहों को आरोपियों के तौर पर नामजद किया गया है. बता दें कि सीबीआई भी इस मामले की जांच कर रही है. इस घोटाले में अब तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. इनमें आम आदमी पार्टी के आईटी सेल चीफ विजय नायर और शराब कारोबार से जुड़े समीर महेंद्रू, अभिषेक बोइनपल्ली के नाम शामिल हैं.
ये भी पढ़ेंः अब 'Z+ कैटेगरी' सुरक्षा में रहेंगे असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा, जानें कितने कमांडो का होगा घेरा
क्या है पूरा मामला?
दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर कथित घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी. इस मामले में 8 जुलाई को मुख्य सचिव की ओर से एलजी को एक रिपोर्ट भेजी गई थी. इस रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले साल दिल्ली सरकार की ओर से जो आबकारी नीति लागू की गई थी उसमें कई लापरवाही बरती गई थी. रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया था कि शराब बेचने वालों की लाइसेंस फीस माफ करने से सरकार को 144 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. बता दें कि यह मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास है. इस मामले में विवाद बढ़ने के बाद दिल्ली सरकार ने इस नीति को वापस ले लिया.