8 साल में ED ने मारे 3000 छापे, सिर्फ 23 को हुई सजा, पढ़ें संसद में कैसे फंसी मोदी सरकार

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Dec 12, 2022, 07:50 PM IST

Sanjay Singh

ED Raids in Last 8 Years: संजय सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार के 8 साल में ईडी ने 3,000 से ज़्यादा छापेमारियां की हैं. सजा सिर्फ़ 23 को मिली है.

डीएनए हिंदी: आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh AAP) ने प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारियों का मुद्दा संसद में उठाया है. AAP सासंद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि ईडी ने पिछले 8 सालों में कुल 3,000 से ज़्यादा छापे मारे हैं. संजय सिंह ने यह भी कहा कि इतनी छापेमारियों के बाद सिर्फ़ 23 लोग दोषी पाए गए. संजय सिंह ने ईडी की छापेमारियों (ED Raids) के बहाने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों (Central Agencies) का दुरुपयोग विपक्षी नेताओं के खिलाफ कर रही है.

राज्यसभा में जीरो आवर सत्र के दौरान संजय सिंह ने विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया. पिछली बार आम आदमी पार्टी ने संसद में मुद्दा उठाया था कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में जीते उनके पार्षदों को लालच देकर तोड़ने की कोशिश की जा रही है. संजय सिंह ने राज्यसभा में मोदी सरकार के चरित्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष के नेताओं को न तो संसद के बाहर बोलने दिया जा रहा है न ही संसद में उन्हें बोलने का मौका मिलता है.

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'आधे प्रतिशत लोग ही निकले दोषी'
मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए संजय सिंह ने कहा, 'पिछले 8 सालों में ईडी ने 3,000 छापेमारियां की हैं. इसमें से 23 लोगों को ही दोषी पाया गया है. यानी कि सिर्फ़ 0.5 प्रतिशत लोग ही दोषी पाए गए.' उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि फरार चल रहे भगोड़े नीरव मोदी और ललित मोदी के खिलाफ केंद्र सरकार ने चुप्पी क्यों साध रखी है.

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संजय सिंह ने संसद में पूछा, '20 हजार करोड़ का घोटाला करने वाले नीरव मोदी के खिलाफ ईडी चुप क्यों है? मेरा सवाल है कि ईडी और सीबीआई लुटेरे नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी, रेड्डी ब्रदर्स, येदियुरप्पा और व्यापम घोटाले पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? आप से जुड़े भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है?' उन्होंने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सीएम अरविंद केजरीवाल के घर छापेमारियों के मुद्दे को भी संसद में उठाया.

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