दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के साथ-साथ अब उनकी आम आदमी पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि एक्साइज पॉलिसी में दायर होने वाली अगली चार्जशीट में AAP को आरोपी बनाया जाएगा. वहीं, ईडी ने कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी का भी विरोध किया है.
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में ईडी के वकील जोएब हुसैन ने कहा, '‘मामले में दायर की जाने वाली अगली अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) में AAP को सह आरोपी बनाया जा रहा है.’ जांच एजेंसी के वकील ने कहा कि मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया में देरी करने के लिए आरोपी व्यक्तियों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं.
वहीं, मनीष सिसोदिया के वकील ने अपने मुवक्किल के लिए जमानत का अनुरोध करते हुए कहा कि ईडी और सीबीआई धनशोधन और भ्रष्टाचार मामले में लोगों को अभी भी गिरफ्तार कर रहे हैं और मुकदमे की सुनवाई जल्द पूरा होने का कोई सवाल ही नहीं है. जमानत याचिका पर आगे की बहस जारी है.
ये भी पढ़ें- पटना पहुंचा सुशील मोदी का पार्थिव शरीर, अंतिम दर्शन को पहुंचे दिग्गज
कब लागू हुई थी नई शराब नीति?
बता दें कि दिल्ली सरकार 2021 में नई आबकारी नीति लेकर आई थी. लेकिन साल 2022 आते-आते यह सवालों के घेरे में आ गई. बीजेपी की शिकायत पर एलजी वीके सक्सेना ने इस नीति को बनाने और लागू करने में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. इसके बाद ईडी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
इस मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया. संजय सिंह तो जमानत पर बाहर आ गए हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली है. सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया अब भी जेल में हैं.
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.
