महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही महाराष्ट्र की महायुति सरकार बुरी फंस गई है. दरअसल चुनाव आयोग महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जांच शुरू करने जा रहा है. बता दें कि महाराष्ट्र सरकार आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर चुनाव आयोग की जांच के घेरे में है और इसी को लेकर चुनाव आयोग जांच करने जा रहा है.
चुनाव आयोग ने भेजा था पत्र
दरअसल मामला ये है कि 15 अक्टूबर को दोपहर 3.30 बजे विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी वेबसाइट पर करीब 200 सरकारी प्रस्ताव, नियुक्तियां और निविदाएं जारी की. जबकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से राज्य सरकार को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी सरकारी निर्णय, आदेश और निविदा को प्रकाशित न करने का आदेश दिया गया था.
आदेश की अनदेखी
चुनाव आयोग के आदेश के बाद सरकार ने इसका पालन नहीं किया बल्कि आदेश को नजरअंदाज करते हुए इसका उलंघ्घन कर दिया और सरकार को जो नहीं करना चाहिए उसने वही किया. बता दें कि राज्य सरकार ने आयोग के आदेश की अनदेखी की और मंगलवार रात और बुधवार सुबह के बाद कई निर्णय प्रकाशित किए.
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अब होगी जांच
जब चुनाव आयोग ने इस पर चिंता जताई, तो सरकार ने जल्दबाजी में अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए कई निर्णय हटा दिए। अब इस मामले को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी चोकालिंगम ने कहा कि हम अपलोड किए गए सरकारी प्रस्तावों के समय की जांच करेंगे और जांच करेंगे कि क्या इससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है या नहीं?
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