Singhu Border
पंजाब और हरियाणा के किसान शंभू बॉर्डर पर डेरा डाल चुके हैं. बुधवार सुबह को वे एक बार फिर दिल्ली कूच करेंगे. इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है. इन दोनों ही सीमाओं पर बैरिकेडिंग, कंक्रीट के गर्डर और और कंटेनर रखकर रास्तों को बंद कर दिया गया है. इसके अलावा चिल्ला गेट, नोएडा गेट, गाजीपुर बॉर्डर और ढांसा बॉर्डर से भी किसानों को एंट्री नहीं दी जाएगी. दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के हजारों जवान तैनात कर दिए गए हैं. पहले दिन किसानों और पुलिस के बीच हुई झड़प में 13 लोग घायल हो गए हैं. अब दोनों बॉर्डर को सील किए जाने के बाद ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू कर दिया गया है. इसके चलते दोनों ही सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई है.
मंगलवार को हरियाणा-पंजाब शंभू बॉर्डर और हरियाणा के जींद जिले में पुलिस के साथ किसानों की झड़पों में लगभग 13 लोग घायल हो गए. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "सिंघू बॉर्डर पहुंच योग्य नहीं है और मुकरबा चौक पर ट्रैफिक डायवर्जन है. इसलिए मुकरबा चौक पर हरियाणा जाने के इच्छुक वाहन लोनी बॉर्डर की ओर या मधुबन चौक से रिंग रोड की ओर जा सकते हैं."
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हरियाणा और UP बॉर्डर पर लगा जाम
आज सुबह किसानों का 'दिल्ली चलो' मार्च शुरू हुआ, जिस कारण हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम देखा गया. दरअसल, दंगा-रोधी उपकरणों से लैस पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने बैरिकेड्स, कंक्रीट ब्लॉक, लोहे की कीलें और कंटेनरों की दीवारों की कई परतें लगा दी थीं. पुलिस ने मंगलवार की सुबह टीकरी और सिंघू सीमाओं पर सड़क के दोनों ओर एक ही कैरिजवे पर यातायात की आवाजाही की अनुमति दी थी.
किसानों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए टीकरी, सिंघू और गाज़ीपुर सहित दिल्ली की सीमाओं पर आरएएफ, एसएसबी और सीएपीएफ के साथ पुलिस टीमों को तैनात किया गया है. संपर्क मार्गों पर सीमेंट के ब्लॉक और कील लगे पिकेट लगाए गए हैं. दिल्ली पुलिस ने सोमवार को पूरे शहर में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी और एहतियात के तौर पर सीमाओं को मजबूत कर दिया. दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने अगले 30 दिनों के लिए ये निर्देश जारी किए हैं.
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इस बीच, लालकिले को भी आगंतुकों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. अर्धसैनिक बलों की 64 और हरियाणा पुलिस की 50 कंपनियों सहित कुल 114 कंपनियां विभिन्न जिलों में तैनात की गई हैं. इसके अलावा, किसी भी विघटनकारी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों जैसी निगरानी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है.
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