आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कस्टडी में हैं. अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है और वह जेल के अंदर से ही सरकार चला रहे हैं. अब इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की ओर से चलाई जाने वाली मुफ्त बिजली, पानी और दवाओं की योजनाओं को बंद किया जा सकता है. इसी को लेकर अब दिल्ली सरकार की ओर से बयान जारी किया गया है. दिल्ली सरकार ने बताया है कि ये दावे पूरी तरह से फर्जी हैं और सारी योजनाएं पहले की तरह ही जारी रहेंगी.
अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. बाद में कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है. जेल से ही अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों को निर्देश भी जारी कर रहे हैं. दिल्ली में पानी की सप्लाई को लेकर जारी किया गया एक कथित आदेश विवादों में है. इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने एक और आदेश जारी किया. हालांकि, यह आदेश लिखित रूप में सामने नहीं आया.
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बंद हो जाएगी फ्री बिजली-पानी वाली योजना?
अब दिल्ली सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से उत्पन्न स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे उपद्रवी तत्वों के दुष्प्रचार से बचें. योजना विभाग द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि दिल्ली में निहित स्वार्थ वाले कुख्यात तत्वों द्वारा अटकलें और अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी जाएंगी.
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इसमें कहा गया है, "आपराधिक जांच की प्रक्रिया में कानून अपना काम करेगा, वहीं यह स्पष्ट किया जाता है कि योजनाएं और शासन कभी व्यक्ति केंद्रित नहीं होते और पहले की तरह सामान्य तरीके से जारी रहेंगे." प्रवर्तन निदेशालय ने अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. वह 28 मार्च तक एजेंसी की हिरासत में हैं.
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