नीति आयोग से चल रही है बात
डीएनए हिंदी: उत्तर प्रदेश सरकार अपने योजना विभाग (UP Planning Department) को नए सिरे से विकसित करने की योजना बना रही है. केंद्रीय एजेंसी योजना आयोग को नीति आयोग (Niti Aayog) बनाए जाने की तर्ज पर योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अगुवाई वाली यूपी सरकार प्रदेश में एक 'नीति आयोग' बना सकती है. जिला योजना खत्म होने के बाद से ही इसके पुनर्गठन की मांग चल रही थी ताकि विभाग के अधिकारियों के काम और उनकी जिम्मेदारियां नए सिरे से तय की जा सकें.
नीति आयोग ने अब राज्यों में भी काम करना शुरू कर दिया है. यही वजह है कि प्रदेश के योजना विभाग के पुनर्गठन के लिए पहले विस्तार से चर्चा की जाएगी. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वर्तमान समय की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए विभाग के कामकाज को लेकर फैसले लिए जाएंगे. पुनर्गठन में मुख्य फोकस इस विभाग के काम करने के तरीकों और मुद्दों के हल पर रखा जाएगा.
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नई योजनाओं के लिए योजना विभाग से सलाह लेती है सरकार
रिपोर्ट के मुताबिक, योजना विभाग में रिसर्चर्स को शामिल किए जाएगा ताकि राज्य की परियोजनाओं को विकास के मिशन में लगाया जा सके. वर्तमान में जब भी कोई नई योजना या नीति लाई जाती है तो सरकार योजना विभाग से सलाह मशविरा करती है. अभी के हालात यह हैं कि विभाग कुछ मामलों में पूरी तरह से सक्षम नहीं है इस वजह से कुछ योजनाओं के लिए नीति बनाने में वह खास मदद नहीं कर पाता है.
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इसके लिए नीति आयोग राज्य के योजना विभाग के अधिकारियों की मदद भी करता है. अभी के लिए योजना विभाग में दो तरह के अधिकारी होते हैं. एक वर्ग रिसर्च का काम करता है जबकि दूसरा वर्ग मूल्यांकन का काम करता है. आने वाले समय में नीति आयोग इन दोनों विभागों के अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाने की दिशा में काम करेगा.
हालांकि, अभी यह तय नहीं है कि विभाग का नाम बदला जाएगा या नहीं. इसके अलावा, विभाग के ढांचे में भी बदलाव का खाका अभी तैयार नहीं है. अभी इस मामले में योजना विभाग ने ही अपना पक्ष रखा है. नीति आयोग ने इस बारे में अपनी राय नहीं दी है.
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