डीएनए हिंदी: कुछ दिनों में गुजरात में विधानसभा चुनाव (Gujarat Election) होने वाले हैं जिसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग (EC) अधिसूचना जारी कर सकता है. इस बीच गुजरात की बीजेपी सरकार (BJP Govenment) ने चुनाव से पहले बड़ा दांव खेलते हुए अपने कोर एजेंडे वाला दांव चला है. सीएम भूपेंद्र पटेल (Bhupender Patel) की अध्यक्षता में हुई गुजरात कैबिनेट बैठक में यूनिफार्म सिविल कोर्ड (Uniform Civil Code) लागू करने के लिए एक कमेटी बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है. कैबिनेट का कहना है कि यह कमेटी समान नागरिक संहिता संभावनाएं तलाशेगी.
दरअसल, इस मामले में गुजरात की कैबिनेट ने कमेटी के गठन की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को दी है. ये कमेटी समान नागरिक संहिता की संभावनाएं तलाशेगी. इसके लिए विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन किया जाएगा. जानकारी के मुताबिक इस कमेटी में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे.
इस मुद्दे पर गुजरात सरकार के गृहमंत्री ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है. इसके लिए एक कमेटी का गठन करने की योजना है और उसी के तहत कमेटी का गठन किया गया है. गौरतलब है कि आज कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड की तर्ज पर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में यह कमेटी काम करेगी.
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आपको बता दें कि गुजरात सरकार के इस फैसले को अरविंद केजरीवाल की उस मांग की काट के दौर पर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने देश की करंसी पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो छापने की मांग की है. इस फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला मीडिया के सामने आए और उन्होंने बीजेपी की तरफ से गुजरात सरकार के फैसले का स्वागत किया है.
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इस मामले में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि गुजरात के यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में एक राज्य ने पहले ही कदम बढ़ाए हुए हैं. रुपाला ने कहा कि गुजरात ने कहीं न कहीं देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ ले जाने की शुरुआत की है. रुपाला ने एक सवाल के जवाब में कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने से पहले कमिटी बना दी जाएगी.
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