डीएनए हिंदी: हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले अभी एक साल का वक्त बाकी है. इसके बावजूद हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार चुनावी मोड में आ गई है. अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को ऐलान किया है कि उनकी सरकार समूह ए और बी के पदों पर अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारियों के प्रमोशन में 20 प्रतिशत आरक्षण नीति लागू करेगी. इससे पहले, हरियाणा की राज्य सरकार में यह आरक्षण समूह सी और डी के पदों तक सीमित था.
हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में घोषणा करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार इस आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक रोस्टर प्रणाली बनाने पर सक्रिय रूप से काम कर रही है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक हफ्ते के भीतर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह निर्णय अब उच्च-स्तरीय पदों पर आरक्षित श्रेणी के सरकारी अधिकारियों पर लागू होगा.
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'प्रमोशन में आरक्षण का होगा विस्तार'
उपमुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला ने सीएम खट्टर की घोषणा का स्वागत किया और सरकार से प्रमोशन की पेंडिंग लिस्ट को क्लियर करने का आग्रह किया है. मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि नई प्रमोशन नीति के तहत सभी चरणों के प्रमोशन में आरक्षण का विस्तार किया जाएगा. इसे चुनाव से पहले काफी अहम कदम माना जा रहा है. बता दें कि प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा कई राज्यों में काफी चर्चा में रहा है.
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इससे पहले, हरियाणा विधानसभा में पहले नूंह हिंसा पर चर्चा और फिर संदीप सिंह के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर हंगामा हुआ. विधानसभा के स्पीकर ने दोनों ही मामलों को कोर्ट में लंबित बताकर इन पर चर्चा से साफ इनकार कर दिया. मनोहर लाल खट्टर ने भी संदीप सिंह के बारे में साफ कहा कि किसी का कोई इस्तीफा नहीं होगा और न ही इस्तीफा मांगा जाएगा.
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