डीएनए हिंदी: हरियाणा सरकार नूंह में पिछले हफ्ते हुए हिंसा के बाद मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं का निलंबन 8 अगस्त तक बढ़ा दिया है. आधिकारिक आदेश में कहा गया कि पलवल जिले में इन दोनों सेवाओं का निलंबन 7 अगस्त शाम 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है. दूसरी तरफ अभी तक हिंसा के मामलों में 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, हिंसा उकसाने के मामले में पाकिस्तानी एंगल की भी जांच की जा रही है. फिलहाल, नूंह, पलवल, गुरुग्राम और फरीदाबाद में हालात सामान्य होने लगे हैं.
विश्व हिंदू परिषद की शोभायात्रा को रोकने की कोशिश को लेकर 31 जुलाई को नूंह में हुई झड़प के बाद मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं. बाद में यह झड़प गुरुग्राम और राज्य के अन्य जिलों में फैल गई. इन झड़पों में छह लोगों की मौत हो गई है. मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं का निलंबन बढ़ाने का आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) टी वी एस एन प्रसाद ने शनिवार शाम को जारी किया.
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8 अगस्त तक बंद रहेगा इंटरनेट
हरियाणा सरकार ने इससे पहले मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं को निलंबित कर दिया था और बाद में इसे 5 अगस्त तक बढ़ा दिया था. आदेश में कहा गया, 'यह आदेश जिला नूंह के अधिकार क्षेत्र में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए बढ़ाया गया है और 08.08.2023 (रात 11:59 बजे) तक लागू रहेगा." वहीं, एक अलग आदेश में, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) ने कहा, 'यह आदेश जिला पलवल, हरियाणा के अधिकार क्षेत्र में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था की किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए बढ़ाया गया है, और 07.08.2023 (शाम पांच बजे) तक लागू रहेगा.'
हिंसा के दौरा कई ऐसे हैंडल और सोशल मीडिया चैनल्स भी सामने आए थे जिनमें पाकिस्तानी एंगल सामने आया था. हरियाणा पुलिस की एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) ममता सिंह ने इस बारे में बताया, 'एसआईटी इस पहलू पर जांच कर रही है और जांच अभी भी जारी है लेकिन इस पर अभी ज्यादा टिप्पणी नहीं की जा सकती है.' उन्होंने बताया कि अभी तक कुल 106 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 216 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसमें से 24 एफआईआर सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ हैं.
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बुलडोजर एक्शन जारी
दूसरी तरफ, हरियाणा के नूंह और अन्य इलाकों में अवैध बस्तियों को ढहाने के लिए बुडडोजर एक्शन जारी है. आरोप है कि हिंसा में शामिल कई लोग इन्हीं अवैध झुग्गी-बस्तियों में रहते थे. वहीं, विपक्ष का कहना है कि यह हिंसा हरियाणा पुलिस और खूफिया तंत्र की विफलता का परिणाम है. विपक्ष की मांग है कि इस पहलू पर भी जांच की जाए.
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