डीएनए हिंदी: हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) ने एक्शन शुरू कर दिया है. सीएम सुक्खू के मुताबिक कई अधिकारियों की नियुक्ति की गई है. अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जल शक्ति विभाग (Jal Shakti Department) पर अपना ध्यान केंद्रित किया है. उन्होंने पिछले 6 महीने में जारी किए गए सभी टेंडरों की रिपोर्ट मांगी है. साथ ही, 72 घंटों के अंदर उन सभी कामों की रिपोर्ट देने का आदेश दिया है जिसका शिलान्यास और उद्घाटन पिछले 6 महीनों में किया गया है.
सीएम ने कहा है कि अब विधायकों को वीआई सुविधाएं नहीं दी जाएंगी. उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेस की विधानसबा में विधायक भी आम नागरिकों की तरह ही पैसे खर्च करेंगे. इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुनील शर्मा को अपना राजनीतिक सलाहकार नियुक्त किया है. सुनील शर्मा का दर्जा कैबिनेट मंत्री के बराबर का होगा. सोमवार को पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने बताया कि कैबिनेट का विस्तार जल्द ही किया जाएगा.
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6 महीने में हुए उद्घाटनों का मांगा ब्योरा
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आदेश जारी किए हैं कि जल शक्ति विभाग के अंतर्गत पिछले 6 महीने में जितने भी टेंडर निकालए गए हैं उनकी एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाए. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि विभाग 72 घंटों में यह बताए कि पिछले 6 महीने में कितनी योजनाओं का शिलान्यास किया गया और कितनी योजनाओं का काम पूरा करके उनका उद्घाटन कर दिया गया.
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हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती पैसे जुटाना है. जितने वादे कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, उनको पूरा करने के लिए हर साल कम से कम 10 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे. हिमाचल प्रदेश पहले से ही काफी कर्ज में है. कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में महिलाओं को 1,500 रुपये देने और हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है.
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