नक्सलवाद (Naxal Issue) की समस्या अभी भी भारत के कई राज्यों में है और इसके खात्मे के लिए केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर एक्शन लेने के मूड में है. शनिवार को 7 राज्यों के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) की रायपुर में अहम बैठक हुई है. इस बैठक में नक्सल समस्या को जड़ से खत्म करने के साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों में पुनर्वास की कोशिशों और उपायों को लेकर चर्चा की गई है. इंटर स्टेट कॉर्डिनेशन की बैठक में छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं.
राज्यों के बीच बेहतर तालमेल से काम करने की कोशिश
इस बैठक का प्रमुख एजेंडा नक्सलियों के मूवमेंट पर नजर रखना और उनके मंसूबों को नाकाम करना है. नक्सल प्रभावित राज्यों के साथ हुई बैठक में यह भी तय किया गया है कि एक-दूसरे की सीमाओं में नक्सलियों के प्रवेश और उनके हर मूवमेंट पर नजर रखने के लिए आपसी तालमेल से काम किया जाएगा. सभी राज्य एक-दूसरे के साथ साझेदारी में काम करेंगे और सटीक रणनीति के साथ एक-दूसरे से महत्वपूर्ण सूचनाएं साझा करेंगे.
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गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव सहाय उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने भी हिस्सा लिया है. इसके अलावा, नक्सल प्रभावित 7 राज्यों के महत्वपूर्ण अधिकारी जिनमें मुख्य सचिव, डीजीपी और सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए हैं.
छत्तीसगढ़ से नक्सल खात्मे का किया गया था वादा
छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी ने राज्य से नक्सलवाद को जड़ से मिटाने का वादा किया था. छत्तीसगढ़ के 15 जिले नक्सल प्रभावित हैं. इसमें बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, नारायणपुर, राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, सुकमा, कबीरधाम और मुंगेली हैं. इसके अलावा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और झारखंड में भी नक्सलवाद बड़ी समस्या है.
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