केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, लद्दाख में बनेंगे 5 नए जिले, जानें उनके नाम

अनामिका मिश्रा | Updated:Aug 26, 2024, 02:30 PM IST

साल 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, आज भारत सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का फैसला किया है. इससे लद्दाख में जिलों की कुल संख्या सात हो जाएगी.

आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में पांच नए जिले स्थापित किए जाएंगे. पहले लद्दाख में केवल दो जिले लेह और कारगिल थे. भारत सरकार ने 2019 में लद्दाख को जम्मू और कश्मीर से अलग करके एक केंद्रशासित प्रदेश बनाने का निर्णय लिया था. लद्दाख के लोगों द्वारा नए जिलों की ये मांग लंबे समय से की जा रही थी.

अमित शाह ने कही ये बात  
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित और समृद्ध लद्दाख के निर्माण के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, गृह मंत्रालय ने केंद्रशासित प्रदेश में पांच नए जिलों का गठन करने का निर्णय लिया है. जो पांच नए जिले बनाए जाएंगे उनका नाम जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग हैं. गृह मंत्री ने आगे लिखा है कि लद्दाख के हर कोने में शासन को मजबूत करके लोगों को मिलने वाले लाभों को उनके दरवाजे तक पहुंचाएंगे. उन्होंने आगे बताया कि मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए भरपूर विकास के अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है.


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पीएम मोदी ने दी बधाई
लद्दाख में पांच नए जिलों की स्थापना से शासन में सुधार और समृद्धि की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग अब अधिक ध्यान और सेवाएं प्राप्त करेंगे, जिससे लोगों के लिए अवसर और सेवाएं और भी सुलभ होंगी. प्रधानमंत्री ने पांच नए जिलों के बनने के बाद वहां के लोगों को बधाई दी है. 

लद्दाख क्षेत्र में इस समय दो जिले, लेह और कारगिल, हैं. लेकिन गृह मंत्रालय के हालिया निर्णय के बाद, लद्दाख में जिलों की संख्या अब सात हो जाएगी. लद्दाख में अन्य जिलों की मांग लंबे समय से की जा रही थी और लेह, लद्दाख, तथा कारगिल डिवीजन के सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने बार-बार इस मांग को उठाया था. इसी को ध्यान में रखते हुए आज भारत सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है. आपको बता दें कि आजादी के बाद पहली बार लद्दाख क्षेत्र में जिलों की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकेगा.

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