डीएनए हिंदी: 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए 28 दलों के विपक्षी दलों की आज तीसरी बैठक मुंबई में होने जा रही है. इस दो दिवसीय बैठक का आयोजन 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होगा. बैठक में हिस्सा लेने के लिए मुंबई में विपक्ष के दिगग्जों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है. इस दौरान कई अहम फैसले लिए जाएंगे. जिसमें सीटों का बंटवारा, गठबंधन का Logo, झंडा और इंडिया का संयोजक कौन होगा इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.
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जानकारी के मुताबिक, इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता आज दोपहर तक मुंबई पहुंच जाएंगे. पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, आरजेडी चीफ लालू यादव समेत कई नेता बुधवार रात ही मुंबई पहुंच गए. यह बैठक मुंबई के होटल ग्रैंड हयात में हो रही है. शाम 6 से अतिथियों का स्वागत किया जाएगा. इसके बाद 6:30 बजे सभी नेता अनौपचारिक बैठक शुरू करेंगे. डेढ़ घंटे बाद रात 8 बजे डिनर का आयोजन रखा गया है, जिसकी मेजबानी शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे करेंगे.
पीएम चेहरे को लेकर कन्फ्यूजन
इस बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि INDIA गठबंधन को किस तरफ ले जाना है. बीजेपी और मोदी के खिलाफ गठबंधन को हर कदम सोच समझकर उठाना होगा. इस बैठक में सबसे अहम बात सीट बंटवारे और पीएम पद के उम्मीदवार को लेकर होगी. क्योंकि एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल विपक्षी गठबंधन की तरफ से पीएम पद के उम्मीदवार होने चाहिए.
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मीटिंग में इन 8 मुद्दों पर होगी चर्चा
- INDIA गठबंधन का संयोजक कौन होगा.
- गठबंधन का LOGO और उसमें कलर.
- गठबंधन का झंडा
- कोऑर्डिनेशन कमेटी में कितने सदस्य होंगे.
- सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा.
- गठबंधन के हेड ऑफिस की लोकेशन
- विपक्षी गठबंधन के प्रवक्ता कौन होंगे.
- रैलियों और जनसंवाद को लेकर गठबंधन का रुख क्या होगा.
- इंडिया की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा.
लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई
उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा था कि दो दिवसीय 'इंडिया' सम्मेलन मातृभूमि को निरंकुशता से बचाने और स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ेगा. उन्होंने कहा कि देश अधिनायकवाद से खतरे में है और इसे 'रक्षा' की जरूरत है. हम यहां तानाशाही के खिलाफ और भारत की रक्षा के लिए हैं. हम तानाशाही शासन को दोबारा सत्ता में नहीं आने देने की प्रतिज्ञा लेते हैं. हम संविधान की रक्षा करने का प्रयास करेंगे और संघीय लोकतांत्रिक ढांचे को बाधित नहीं होने देंगे.
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