झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन
डीएनए हिंदीः झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) के 'लाभ का पद' (Office of Profit) मामले में फैसले को लेकर असमंजस्यता के बीच आज यानी 5 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है. इसमें सोरेन सरकार विश्वास मत हासिल करेगी. बता दें कि 29 जुलाई से 5 अगस्त तक आहूत मॉनसून सत्र के दौरान एक दिन पहले ही सभा की कार्यवाही अनश्चितिकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी. सत्ताधारी यूपीए के सभी विधायकों को रविवार शाम को ही छत्तीसगढ़ के रायपुर से झारखंड वापस बुला लिया गया था, जिन्हें रांची के सर्किट हाउस में रखा गया है.
सोरेन सरकार की अग्निपरीक्षा आज
81 सदस्यीय सदन में सोरेन सरकार को आज अग्निपरीक्षा पेश करनी होगी. बता दें फिलहाल सरकार में सोरेन सरकार को 49 विधायकों का समर्थन प्राप्त है. सदन में झामुमो के 30, कांग्रेस के 18 और राजद के एक विधायक हैं, जबकि मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के 26 विधायक हैं. हॉर्स ट्रेडिंग के डर से सत्ताधारी दल के सभी विधायक पिछले कुछ दिनों से रायपुर के एक रिसॉर्ड में रुके हुए थे.
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आरक्षण पर हो सकता है फैसला
दूसरी तरफ आरक्षण बढ़ाने पर हेमंत सोरेन प्रत्येक दिन विपक्षी दलों को सियासी मात दे रहे हैं, ऐसे में अब उन्होंने एक दिन का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमे हो सकता है कि पिछड़े वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का फैसला लिया जा सकता है. दरअसल झारखंड में ये मांग अर्से से की जा रही है. इसके अलावा अनुसूचित जनजाति का आरक्षण प्रतिशत भी बढ़ाया जा सकता है. स्थानीय नीति पर हेमंत सरकार जमीन के अंतिम सर्वे को आधार बनाना चाहती है. झामुमो के भीतर भी इसे लेकर दबाव है. मांग 1932 के खतियान को आधार बनाने की है, लेकिन यह कयास लगाया जा रहा है कि 1965 को कट आफ डेट बनाया जा सकता है.
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