Jammu and Kashmir Restoring Statehood : जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली कैबिनेट द्वारा पारित एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें केंद्र सरकार से केंद्र शासित प्रदेश का राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया गया था.
PTI ने एक आधिकारिक प्रवक्ता के हवाले से बताया कि उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य का दर्जा उसके मूल स्वरूप में बहाल करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था.
अधिकारियों ने दावा किया कि एलजी ने कैबिनेट की तरफ पारित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. प्रवक्ता ने कहा, "राज्य का दर्जा बहाल करना एक सिर्फ एक हीलिंग प्रोसेस की शुरुआत ही नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकारों को पुनः प्राप्त करना और जम्मू-कश्मीर के लोगों की पहचान की रक्षा करना होगा. कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के साथ मामला उठाने के लिए अधिकृत किया है."
प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की विशिष्ट पहचान और लोगों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा नवनिर्वाचित सरकार की नीति का आधार बनी हुई है. PTI की रिपोर्ट के अनुसार, अब्दुल्ला आगामी दिनों में राज्य के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने के लिए नई दिल्ली का दौरा करेंगे.
4 नवंबर को जम्मू-कश्मीर विधानसभा का सत्र
PTI को प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू-कश्मीर मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा को चार नवंबर को बुलाने का फैसला किया है और उपराज्यपाल को सदन को संबोधित करने की सलाह दी है. प्रथम सत्र की शुरुआत में विधानसभा को उपराज्यपाल के संबोधन का मसौदा भी मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा गया, जिस पर मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि इस पर आगे विचार किया जाएगा और चर्चा की जाएगी.
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उमर अब्दुल्ला ने बीते गुरुवार (17 अक्टूबर) को जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. वे 2009 से 2015 तक पूर्ववर्ती राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे. विधानसभा चुनावों में जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस (JKNC) गठबंधन ने बहुमत हासिल किया था. NC ने 42 सीटें जीतीं, जबकि INDIA ब्लॉक में उसकी सहयोगी कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें जीत सकी.
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