मलयालम फिल्म इंडस्ट्री (Malayalam Film Industry) को लेकर जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट (Justice Hema Committee Report) में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि फिल्मों में काम देने के बदले एक्ट्रेस से यौन संबंधों की डिमांड की जाती है. महिलाओं ने आरोप लगाया है कि काम शुरू करने से पहले ही उन पर अवांछित समझौता करने के लिए जोर दिया गया. राज्य महिला आयोग ने इस मामले में सरकार से तुरंत हस्तक्षेप कर कार्रवाई की मांग की है.
रिपोर्ट में इस मुद्दे पर गहराई से प्रकाश डाला गया है, जिससे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिला पेशेवरों की सुरक्षा और कल्याण के बारे में चिंता उत्पन्न हो गई है. सरकार ने साल 2019 में जस्टिस हेमा समिति का गठन किया था.
इस रिपोर्ट में महिलाओं के यौन उत्पीड़न, शोषण और दुर्व्यवहार के महत्वपूर्ण विवरण को उजागर किया गया. कमेटी ने पाया कि मलायमस फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की स्थिति बदतर है. इसे कुछ पुरुष निर्माता, निर्देशक और अभिनेता कंट्रोल करते हैं. वही तय करते हैं किस महिला को काम दिया जाए किसे नहीं. रोल के लिए एक्ट्रेस से सौदेबाजी की जाती है.
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फिल्म में एक्ट्रेस को कैसे मिलता है काम?
रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला कलाकारों को यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है. नशे में धुत व्यक्ति उनके कमरों के दरवाजे खटखटाते हैं. इसमें कहा गया है कि यौन उत्पीड़न की शिकार कई महिलाएं डर के कारण पुलिस में शिकायत करने से कतराती हैं. जो महिला कलाकार डिमांड पूरी करने के लिए तैयार होती हैं, उन्हें कोड नाम दे दिए जाते हैं और जो समझौता करने के लिए तैयार नहीं होतीं, उन्हें काम नहीं दिया जाता है.
रिपोर्ट में कहा गया, ‘फिल्म में अभिनय या कोई अन्य काम करने का प्रस्ताव महिलाओं को यौन संबंधों की मांग के साथ दिया जाता है.
महिला आयोग की अध्यक्ष पी. सती देवी ने कहा, ‘हेमा समिति की सुझाव के आधार पर महिला आयोग सरकार से शूटिंग सेट पर कार्य स्थल पर महिलाओं से उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) कानून, 2013’ के अनुसार शिकायत निवारण समिति बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का सिफारिश देगा. डब्ल्यूसीसी ने उम्मीद जताई कि सरकार सिफारिशों का अध्ययन करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी. (PTI इनपुट के साथ)
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