डीएनए हिंदी: केरल में लेफ्ट सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच जारी खींचतान लगातार जारी है. विश्वविद्यालयों में नियुक्ति समेत तमाम मुद्दों पर केरल की सरकार और राज्यपाल आमने-सामने हैं. एक किताब के अनावरण के मौके पर आरिफ मोहम्मद खान ने केरल के कानून मंत्री और वित्त मंत्री को नसीहत दे डाली. आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि मंत्रीगण संविधान के नियम न भूलें. हाल ही में केरल के कानून मंत्री ने कहा था कि वह राज्यपाल के फैसले की समीक्षा करेंगे. इस पर राज्यपाल ने कहा कि मंत्रियों को मैंने नियुक्त किया है, संविधान न भूलें. मैं उनके कामों की समीक्षा के लिए यहां, वे मेरे काम की समीक्षा नहीं कर सकते.
केरल की शराब और लॉटरी नीति पर आरिफ मोहम्मद काफी समय से हमलावर हैं. मंत्रियों को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा, 'कानून मंत्री कहते हैं कि वे मेरे काम की समीक्षा करेंगे. राज्यपाल के तौर पर मैं यहां उनके कामों की समीक्षा के लिए हूं. मंत्रियों को मैंने नियुक्त किया है. इसका मतलब है कि इन्हें संविधान के नियमों के बारे में ही नहीं पता है. क्योंकि बुद्धिमान लोग बाहर चले जाते हैं, यही वजह है कि यहां इस तरह के अज्ञानी लोग शासन कर रहे हैं.'
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केरल बन रहा है नया ड्रग कैपिटल
आरिफ मोहम्मद खान ने केरल को ड्रग कैपिटल बताया. उन्होंने कहा, 'अब केरल, पंजाब की जगह पर ड्रग कैपिटल बन रहा है क्योंकि राज्य सरकार शराब की बिक्री को बढ़ा दे रही है. यहां हमने तय कर लिया है कि लॉटरी और शराब ही हमारे विकास के लिए काफी है. य ह उस राज्य के लिए कितना शर्मनाक है जहां साक्षरता दर 100 प्रतिशत है. मुझे शर्म आती है कि हमारे राज्य की आय का स्रोत शराब और लॉटरी है.'
वित्त मंत्री पर बरसते हुए आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, 'केरल के वित्त मंत्री, जिनके राजस्व का मुख्य स्रोत शराब और लॉटरी है, वह सवाल उठाते हैं कि उत्तर प्रदेश से आया राज्यपाल केरल की शिक्षा व्यवस्था को कैसे समझ सकता है. उन्होंने जो कुछ भी कहा, मैं उसका बुरा नहीं मानता लेकिन मेरी उन्हें सलाह है कि ऐसी ही टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ मत कर देना. कृपया सीमा न लांघें. मैं तो इसे इग्नोर कर दूंगा.'
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वित्त मंत्री को राज्यपाल ने दी नसीहत
आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें नसीहत देते हुए कहा, 'कल सुप्रीम ने केरल टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति के आपके निर्णय के खिलाफ ही फैसला दिया है. अगर आप ये कहोगे कि जज महाराष्ट्र और असम से हैं और वे केरल की शिक्षा व्यवस्था को नहीं समझते तो आपके लिए ही मुश्किल खड़ी हो जाएगी.' उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ किया है कि वाइस चांसलर की नियुक्ति का काम राज्यपाल का है.
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