डीएनए हिंदी: बिहार में एनडीए से अलग हो जाने के बाद नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी के निशाने पर है. बीजेपी हर मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रही है. दरअसल, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने हाल ही में अपने संसदीय क्षेत्र में कार्यकर्ताओं और समर्थकों को मटन-चावल का भोज दिया था. इस भोज को लेकर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है. बिहार बीजेपी के नेता विजय कुमार सिन्हा ने ने कहा कि इस भोज के बाद शहर से हजारों कुत्ते गायब हो गए हैं. उन्होंने इसकी जांच की मांग की है.
विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया कि भोज में मटन-चावल के साथ शराब भी परोसी गई थी. इस मामले की जांच होनी चाहिए कि कितने लोगों ने शराब पी थी. उन्होंने कहा कि ललन सिंह सरकारी पैसे से ये आयोजन कर रहे हैं. इसमें ठेकेदारों का पैसा लगाया जा रहा है. लखीसराय से लेकर मुंगर तक मटन-चवाल पार्टी के लिए पैसे उगाए जा रहे हैं. इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए. राज्य सरकार इस संबंध में उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश द्वारा जांच कराए.
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JDU ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
जेडीयू ने ललन सिहं द्वारा आयोजित भोज में शराब परोसे जाने के आरोप पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है. जनता दल (यूनाइटेड) के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में संपन्न एक बैठक के दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया. चौधरी ने सोमवार को आरोप लगाया गया था कि ललन द्वारा रविवार को अपने लोकसभा क्षेत्र मुंगेर में एक भोज का आयोजन किया था जिसमें शामिल हुए लोगों को चावल-मटन के साथ शराब भी परोसी गई थी.
उमेश कुशवाहा ने कहा, ‘‘एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से आने के बावजूद उनमें शालीनता की कमी है. उन्हें याद रखना चाहिए कि 2019 में मुंगेर में ललन सिंह द्वारा आयोजित इसी तरह की दावत में सम्राट चौधरी ने खुद मटन करी का आनंद लिया था.’ गौरतलब है कि सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी और समता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे. सम्राट चौधरी ने जद(यू) और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) में कुछ समय रहने के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और 2017 में भाजपा में शामिल हो गए.
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कुशवाहा ने कहा, ‘‘इस निंदा प्रस्ताव के तहत पार्टी की मुंगेर इकाई के अध्यक्ष को सम्राट चौधरी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है जब तक कि वह सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते या अपने आरोप के समर्थन में कुछ सबूत पेश नहीं करते.’
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