डीएनए हिंदी: उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बाद अब एक नया शहर बनाने की तैयारियां शुरू हो गई गैं. 'न्यू नोए़डा' यानी दादरी-नोएडा-गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन (DNGIR) के लिए जमीन का अधिग्रहण कई चरणों में और अलग-अलग तरीके से किया जाएगा. इस तरह से अधिग्रहण का मकसद है कि शहर बसने के साथ-साथ इसका विकास भी हो सके. रिपोर्ट के मुताबिक, न्यू नोएडा के लिए जमीन का अधिग्रहण पांच चरणों में किया जाना है.
बताया गया है कि जमीन के अधिग्रहण में सभी की सहभागिता होगी. सरकारी एजेंसियां, प्राइवेट एजेंसियां और किसानों की सहमति के आधार पर जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा और फिर विकास कार्य होगा. इस शहर को 20,911 हेक्टेयर में बसाया जाएगा. इसमें अलग-अलग माध्यम से जमीनों का अधिकार किया जाएगा. पहले मध्यम किसानों से सीधे जमीन खरीदी जाएगी. भू अधिग्रहण नीति 2011 के तहत जमीन मालिकों को उचित मुआवजा दिया जाएगा और उनसे जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा.
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किसानों से ली जाएगी जमीन
रिपोर्ट के मुताबिक, लैंड पूलिंग के माध्यम से भी इसमें जमीन ली जाएगी. लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत किसानों से उनकी जमीन मांगी जाएगी. किसानों को इसके लिए आवेदन करना होगा, इसमें कम से कम 25 एकड़ का प्लॉट चाहिए. इसके साथ-साथ निजी एजेंसियों को भी भूमि अधिग्रहण करने का मौका मिलेगा. सरकार की भू अधिग्रहण पॉलिसी 2022 के तहत जमीन की खरीद के लिए निजी एजेंसी को भी मौका दिया जाएगा, हालांकि यह जमीनें वहां के औद्योगिक विकास प्राधिकरण, आवास विकास प्राधिकरण, शहरी निकाय की सीमा से बाहर होनी चाहिए.
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25 प्रतिशत जमीन की खरीद पर लाइसेंस प्रदान किया जाएगा. यहां डेवलपर की ओर से 18 माह के भीतर विकास किया जा सकेगा. हालांकि, इससे इसके लिए पहले से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी होगी. लाइसेंस मिलने के बाद 2 साल में तय लक्ष्य का 60 प्रतिशत जमीन अधिग्रहण करना जरूरी होगा. 75 प्रतिशत जमीनों का अधिग्रहण करने के बाद नक्शा पास कराना जरूरी होगा. इसका नक्शा यूपीसीडा करेगा. अगर 80 प्रतिशत जमीन के अधिकरण के बाद किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो इसमें यूपीसीडा डेवलपर की मदद करेगा.
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