डीएनए हिंदी: असम (Assam) में बांग्लादेश (Bangladesh) से आने वाले घुसपैठिए बड़ी समस्या बन चुके हैं. इसके चलते ही दो साल पहले केंद्र सरकार के नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर (NRC) को लागू करना पड़ा था. इसके बाद बड़े पैमाने पर घुसपैठियों की पहचान हुई है, लेकिन अब भी बांग्लादेश से सीमा पार कर असम में घुसने वालों की संख्या घटी नहीं है.
इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार तरह-तरह के कदम उठाती रही है. अब राज्य सरकार ने घुसपैठियों पर काबू पाने के लिए एक नया तरीका तलाश किया है. राज्य के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने सोमवार को इस नए स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल (SOP) की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि हर गांव में आने वाले नए इमाम की पूरी जांच-पड़ता की जाएगी.
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क्या बताया मुख्यमंत्री ने
मुख्यमंत्री हिमांता ने कहा. हमने कुछ SOP तैयार की हैं. ग्रामीणों से कहा गया है कि यदि कोई इमाम आपके गांव में आता है और आप उसे नहीं जानते हैं तो तत्काल पुलिस स्टेशन में जानकारी दीजिए. पुलिस इमाम का वैरीफिकेशन करेगी. इसके बाद ही वह गांव में ठहर सकता है, असम का हमारा मुस्लिम समुदाय हमें इस काम में मदद कर रहा है.
बना रहे हैं बाहरी लोगों के लिए पोर्टल
मुख्यमंत्री ने बताया कि असम के बाहर से किसी मदरसे में आने वाले इमाम या अन्य लोगों के लिए हम एक ऑनलाइन पोर्टल बना रहे हैं. जो असम के रहने वाले हैं, उन्हें इस पोर्टल पर अपने नाम रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाहरी लोगों को अपने नाम इस पोर्टल पर रजिस्टर कराने होंगे.
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असम में मिले हैं हाल ही में कई बार बांग्लादेशी कट्टरपंथी
असम सरकार ने यह कदम इसलिए भी उठाया है, क्योंकि हालिया महीनों में बांग्लादेशी आतंकी संगठनों से जुड़े कई लोग राज्य में पकड़े जा चुके हैं. इन कट्टरपंथियों के कनेक्शन अल-कायदा (Al-qaeda) जैसे खूंखार आतंकी संगठन के बांग्लादेशी सहायक संगठनों AQIS और ABT से मिले हैं. माना जा रहा है कि अल-कायदा असम में किसी बड़े हमले की साजिश रच रहा है.
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