मनीष सिसोदिया
डीएनए हिंदी: दिल्ली शराब नीति घोटाले (Delhi Excise Policy Scam) की जांच कर रही CBI ने शुक्रवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी. सीबीआई ने चार्जशीट में दिल्ली सरकार के दो आबकारी अधिकारियों समेत कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया है. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया (Manish Sisodia) का नाम इस लिस्ट में गायब है, जबकि जांच एजेंसी ने उन्हें कई बार पूछताछ के लिए तलब करने के अलावा आरोपियों से कथित संबंधों के चलते उनके घर पर छापा भी मारा था. चार्जशीट में मनीष का नाम नहीं होने के बाद इस मामले में एक बार फिर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है. एकतरफ आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए भाजपा को घेरा है, वहीं सिसोदिया ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (Delhi Lieutenant Governor VK Saxena) और चीफ सेक्रेट्री से इस्तीफा देने की मांग की है.
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अनियमितताओं के आरोपी बनाए गए हैं आरोपी
किसी भी मामले में जांच एजेंसी को जांच शुरू करने के 60 दिन के अंदर प्राइमरी चार्जशीट दाखिल करनी होती है. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (Central Bureau of Investigation) ने शुक्रवार को ऑफिशियल प्रेस रिलीज में चार्जशीट दाखिल करने की जानकारी दी. CBI ने बताया कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस (Delhi excise policy case) में 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है. इनमें दो लोग दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Territory of Delhi ) के अधिकारी हैं. इन दोनों अधिकारियों और अन्य 5 लोगों को एक्साइज पॉलिसी बनाने और लागू करने में कथित अनियमितताओं का आरोपी बनाया गया है.
चार्जशीट में इन आरोपियों के हैं नाम
इन आरोपियों में विजय नायर (Vijay Nair), अभिषेक बोइनपल्ली (Abhishek Boinpally), अरुण आर. पिल्लै (Arun R. Pillai), मुथा गौतम (Mootha Gautham), समीर महेंद्रू (Sameer Mahendru) के अलावा तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर एक्साइज कुलदीप सिंह (Kuldeep Singh, the then Dy. Commissioner, Excise) और तत्कालीन असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज नरेंद्र सिंह (Narender Singh, the then Asst. Commissioner, Excise) शामिल हैं. सीबीआई ने स्पष्ट किया है कि जांच के दायरे में अधिकारियों की भूमिका, लाइसेंस बांटने में व्यापक साजिश और राष्ट्रीय राजधानी में मनी ट्रेल कार्टेल को रखा गया था. इन सभी के खिलाफ IPC की धारा 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी के आरोप लगाए गए हैं.
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चार्जशीट सामने आने पर आप नेता क्या बोले
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal): मनीष सिसोदिया का नाम सीबीआई चार्जशीट में नहीं है. झूठे एक्साइज पॉलिसी केस में फंसाकर उनका नाम बदनाम करने का प्रयास किया गया.
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया: भाजपा ने शराब घोटाले की कहानी बनाकर CBI से मेरे आवास पर छापा लगवाया. चार्जशीट से साफ है कि मुझे झूठा बदनाम किया गया. LG-CS के जरिये भाजपा ने दिल्ली सरकार के खिलाफ झूठी रिपोर्ट बनाई. CBI ने क्लीन चिट दे दी है तो क्या LG और CS को पद से हटाना नहीं चाहिए?
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