दिल्ली के CM केजरीवाल LG की वीकली मीटिंग में नहीं पहुंचे, Excise Policy पर सिसौदिया का किया समर्थन

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Jul 22, 2022, 05:32 PM IST

मुख्यमंत्री ने excise policy की सीबीआई जांच को लेकर मीडिया से बात की. उन्होंंने झूठे आरोप में मनीष सिसौदिया की गिरफ्तारी की संभावना जताई है.

डीएनए हिंदी: दिल्ली (DELHI) में उपराज्यपाल (LG) और मुख्यमंत्री के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के सिंगापुर टूर को LG विनय कुमार सक्सेना (Vinai Kumar Saxena) के हरी झंडी नहीं दिखाने से शुरू विवाद शुक्रवार को उस समय और ज्यादा बढ़ गया, जब LG ने दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी (Excise Policy) की CBI जांच की संस्तुति कर दी. 

उपराज्यपाल के इस कदम के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल राज्य प्रशासन की वीकली मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं. यह मीटिंग उपराज्यपाल की तरफ से आयोजित की जाती है. हालांकि आम आदमी पार्टी (AAP) के सूत्रों ने इसे सामान्य बात बताया है. सूत्रों ने कहा है कि 8 जुलाई को खुद उपराज्यपाल भी वीकली मीटिंग में नहीं आए थे.

मीटिंग में जाने की बजाय सिसौदिया के समर्थन में मीडिया से की बात

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल शुक्रवार दोपहर में उपराज्यपाल की तरफ से बुलाई वीकली मीटिंग में नहीं पहुंचे. उधर, इसी दौरान उन्होंने मीडिया से एक ऑनलाइन प्रेस मीट में बात की. मीडिया के सामने केजरीवाल ने अपने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया (Manish Sisodia) पर पूरा भरोसा जताते हुए उन्हें पूरी तरह ईमानदार आदमी बताया. केजरीवाल ने कहा, मैं मनीष सिसौदिया को पिछले 22 साल से जानता हूं और वे बेहद ईमानदार आदमी हैं. 

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CBI को दिया गया है झूठा मामला

केजरीवाल ने कहा, मेरी जानकारी में आया है कि सिसौदिया के खिलाफ CBI के पास एक मामला भेजा गया है और एजेंसी उन्हें अगले कुछ दिन में गिरफ्तार करने जा रही है. यह पूरी तरह झूठा मामला है. 

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क्या है पूरा मामला

दिल्ली में इस साल नई एक्साइज पॉलिसी लागू की गई थी, जिसका भाजपा समेत सभी विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं. विपक्षी दलों ने इसमें धांधली होने के आरोप लगाए थे. शुक्रवार को उपराज्यपाल ने इस पूरे मामले की जांच CBI से कराए जाने की संस्तुति केंद्र सरकार से की. उपराज्यपाल के मुताबिक, दिल्ली के मुख्य सचिव ने एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें आबकारी मंत्री मनीष सिसौदिया के भ्रष्टाचार करने और शराब माफिया को लाभ पहुंचाने का काम करने का आरोप है. इससे सरकार को राजस्व हानि हुई है. इसी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई से जांच कराई जा रही है. 

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