Jama Masjid के तीनों एंट्री गेट के बाहर ये साइनबोर्ड लगा दिए गए थे.
डीएनए हिंदी: दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद (Delhi Jama Masjid) में लड़कियों की अकेले या ग्रुप्स में एंट्री पर बैन लगाए जाने का फैसला कुछ ही घंटों बाद वापस हो गया. जामा मस्जिद के शाही इमाम ने दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना (Delhi Lieutenant General V K Saxena) की अपील पर यह फैसला वापस ले लिया. PTI ने राजनिवास के सूत्रों के हवाले से बताया कि सक्सेना ने इमाम से इस मसले पर बात की थी और यह फैसला वापस लेने का आग्रह किया था. इसके बाद शाही इमाम बुखारी (Jama Masjid Shahi Imam Bukhari) ने इस शर्त पर आदेश वापस ले लिया कि विजिटर्स मस्जिद की पवित्रता और सम्मान को बनाए रखेंगे.
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मस्जिद को 'मीटिंग पॉइंट' बना लेने पर ऐतराज
ANI से जामा मस्जिद के प्रवक्ता सबीउल्लाह खान (Jama Masjid PRO Sabiullah Khan) ने बैन को लेकर कहा, जब महिला अकेली आती है, अनुचित हरकतें करती है, वीडियो शूट करती है, इस बैन से ये सभी थम जाएगा. एक धार्मिक स्थल को मीटिंग पॉइंट बना लेना सही नहीं है. परिवारों या विवाहित जोड़ों के आने पर कोई प्रतिबंध नहीं है.
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आदेश जारी करने के बाद लगा दिए थे पोस्टर
जामा मस्जिद प्रबंधन ने अकेली लड़की या ग्रुप की एंट्री पर बैन लगाने के बाद इससे जुड़े वार्निंग वाले पोस्टर पूरे परिसर में लगा दिए थे. ये साइनबोर्ड मस्जिद के तीनों प्रवेश द्वारों को बाहर लगाए गए थे. इसमें टूरिस्ट के तौर पर आने वाली अकेली लड़की या लड़कियों के ग्रुप पर भी बैन था. साइनबोर्ड में लिखा था, लड़की/महिला को अकेले जामा मस्जिद में प्रवेश करने की इजाजत नहीं है. हालांकि अपने पति या परिवार के साथ आने वाली महिला को मस्जिद में प्रवेश दिया जाएगा.
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कई दिन पहले ही लगा दिए थे साइनबोर्ड
मस्जिद प्रबंधन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, नोटिस वाले साइनबोर्ड तीनों प्रवेशद्वारों के बाहर कई दिन पहले ही लगा दिए गए थे. हालांकि इन पर लोगों की नजर बृहस्पतिवार को गई और इसके बाद ये चर्चा का विषय बन गए. लोगों ने इस 'कट्टरपंथी सोच' बताते हुए आलोचना शुरू कर दी थी.
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राष्ट्रीय व राज्य महिला आयोग भी आए थे हरकत में
साइनबोर्ड की चर्चाओं के बाद दिल्ली महिला आयोग (Delhi Commission for Women) ने भी मस्जिद प्रबंधन को नोटिस भेज दिया था. DCW चीफ स्वाति मालीवाल (DCW chief Swati Maliwal) ने इमाम को भेजे नोटिस में कहा था कि किसी को भी महिलाओं की एंट्री पर इस तरह बैन लगाने का अधिकार नहीं है.
राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women) ने भी इस मामले में बृहस्पतिवार को केंद्र व दिल्ली सरकार से जवाब तलब कर लिया था. NCW ने इसे लैंगिक भेद और महिला श्रद्धालुओं के मूल अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए दोनों सरकार को कार्रवाई करने का भी आदेश दिया.
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