डीएनए हिंदी: अपने बयानों से धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोपी पत्रकार मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) ने गुरुवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया है. ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश में अपने खिलाफ दर्ज की गई सभी 6 एफआईआर को खारिज करने की मांग की है. साथ ही अपने खिलाफ यूपी सरकार की तरफ से गठित SIT के भी संवैधानिक रूप से वैध नहीं होने की गुहार लगाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने दी थी जुबैर को अंतरिम जमानत
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीतापुर केस (Sitapur Case) में 12 जुलाई को जुबैर (Mohammad Zubair) को राहत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी थी. उस समय भी जुबैर ने FIR रद्द करने की अपील की थी, जिस पर सुनवाई 7 सितंबर को होनी है. मोहम्मद जुबैर को अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी से राहत दी गई है.
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यूपी सरकार ने तेजी से जांच के लिए बनाई है SIT
33 साल के जुबैर के खिलाफ सभी मामलों की जांच तेजी से हो सके, इसके लिए यूपी सरकार ने पुलिस अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम (SIT) गठित की है. मंगलवार को इस SIT के गठन की जानकारी यूपी पुलिस के ADG (कानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार (Prashant Kumar) ने दी थी. उन्होंने बताया था कि SIT को तेजी से जांच करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल करने को कहा गया है.
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ये अधिकारी हैं SIT में
यूपी पुलिस की SIT का अध्यक्ष IG (जेल) डॉ. प्रीतिंदर सिंह (Pritinder Singh) को बनाया गया है, जबकि IG पुलिस अमित वर्मा (Amit Verma) को भी इसमें रखा गया है. इसके अलावा तीन ASP भी टीम में शामिल किए जाएंगे.
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जुबैर के खिलाफ कहां-कहां दर्ज है FIR और क्या है पूरा मामला
मोहम्मद जुबैर पर आरोप है कि उन्होंने तीन दक्षिणपंथी नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए हैं. उन पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप भी है. इस सिलसिले में उनके खिलाफ यूपी के हाथरस, मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और गाजियाबाद में मुकदमें दर्ज हुए हैं. सोमवार को, लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) की एक स्थानीय अदालत (local court) ने मोहम्मद जुबैर को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
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