डीएनए हिंदी: दिल्ली की आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) की सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के कई मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हैं. वहीं इस मामले में अब मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकरियों द्वारा साइन की गई 47 फाइलों को बिना स्वीकृति के उप-राज्यपाल वीके सक्सेना (V.K. Saxena) ने लौटा दिया है जिसके बाद दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच एक नया टकराव शुरू हो सकता है.
जानकारी के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बजाय सीएमओ कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित 47 फाइलें लौटा दी हैं. अहम बात यह है कि यह घटनाक्रम वीके सक्सेना द्वारा केजरीवाल को लिखे गए एक पत्र के लगभग एक हफ्ते बाद आया है. इस पत्र में यह शिकायत की गई है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी अरविंद केजरीवाल के हस्ताक्षर के बिना एलजी सचिवालय को राय और मंजूरी मांगने वाली फाइलें भेज रहा है.
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इसके साथ ही एलजी कार्यालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एलजी सचिवालय द्वारा लौटाई गई फाइलों में शिक्षा विभाग और वक्फ बोर्ड से संबंधित फाइलें शामिल हैं. इन सभी फाइलों पर सीएमओ के अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए थे जिसके चलते उपराज्यपाल ने आपत्ति दर्ज की थी.
गौरतलब है कि उपराज्यपाल ने जब इस मुद्दे पर आपत्ति जारी कर दी थी उसके बावजूद सीएमओ ने मुख्यमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित नहीं की गई फाइलें भेजना जारी रखा था जिसके चलते अब यह मामला अधिक पेचीदा हो गया है. आपको बता दें कि 22 अगस्त को एलजी कार्यालय ने फाइल्स पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साइन न होने के मामले में सीएमओ को निर्देश दिए थे.
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अहम बात यह भी है कि पिछले लंबे वक्त से दिल्ली की आप सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं. वहीं अहम बात यह है कि डिप्टी सीएम से लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तक पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं. ऐसे में यह बवाल LG vs Kejriwal की ओर भी मुड़ सकता है.
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