UPS लागू करने में सबसे आगे निकला ये राज्य, 16 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

आदित्य प्रकाश | Updated:Aug 26, 2024, 08:07 AM IST

Unified Pension Scheme

महाराष्‍ट्र सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 16 लाख कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा. मोदी सरकार की तरफ से यून‍िफाइड पेंशन स्‍कीम को लेकर केंद्रीय मंत्र‍िमंडल की मीटिंग के दौरान घोषणा की गई थी. 

UPS in Maharashtra: मोदी सरकार ने यून‍िफाइड पेंशन स्‍कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही देश में एक नई पेंशन स्कीम का आगमन हो चुका है. केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद यूपीएस को लेकर बड़ा अपडेट ये है कि इसे महाराष्‍ट्र सरकार ने लागू कर लिया है. महाराष्‍ट्र इस पेंशन स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है. राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 16 लाख कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा. मोदी सरकार की तरफ से यून‍िफाइड पेंशन स्‍कीम को लेकर केंद्रीय मंत्र‍िमंडल की मीटिंग के दौरान घोषणा की गई थी. 

विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्‍ट्र सराकर का बड़ा फैसला
महाराष्‍ट्र में यूपीएस के लागू होने से 2004 के बाद न‍ियुक्‍त‍ होने वाले कर्मचार‍ियों को बड़ी संख्या में लाभ पहुंचेगा. राज्य सरकार ने इसे लागू करने के साथ ही एनपीएस से यूपीएस में मूव करने का विकल्प भी उपलब्ध कराया है. सबसे गौर करने वाल बात ये है महाराष्‍ट्र सरकार ने फैसला तब लिया है जब कुछ ही समय बाद राज्य में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं. राज्य की मौजूदा एनडीए सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि विधानसभा के चुनाव में इसे पूरी तरह से भुनाया जाए. 


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यूपीएस के तहत कितना पेंशन मिलेगा
आपको बताते चलें कि इस यूपीएस स्कीम को मोदी सरकार की मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की तरफ से राज्‍य सरकारों से इसे लागू करने की मांग की जा रही है. यूपीएस के अंतर्गत कर्मचारियों को पेंशन के तौर पर उनके पिछले 12 माह के औसत बेस‍िक सैलरी का 50% भाग दिया जाएगा.

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