पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार की नीति बलात्कार संबंधी घटनाओं को कतई बर्दाश्त न करने की है और इन मामलों से संबंधित मौजूदा कानूनों में संशोधन के लिए अगले सप्ताह राज्य विधानसभा में एक विधेयक पारित किया जाएगा, ताकि दुष्कर्म के अपराधियों के लिए मृत्युदंड सुनिश्चित किया जा सके.
ममता बनर्जी ने कहा कि अगर राज्यपाल संशोधित विधेयक को मंजूरी देने में देरी करते हैं या इसे अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो वह राजभवन के बाहर धरने पर बैठेंगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस राज्य में शनिवार से जमीनी स्तर पर आंदोलन शुरू करेगी ताकि बलात्कार के दोषियों को मृत्युदंड देने का कानून पारित करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाया जा सके.
'राज्यपाल ने लगाया अड़ंगा तो राजभवन में देंगे धरना'
उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के स्थापना दिवस पर आयोजित रैली में कहा, ‘हम अगले सप्ताह विधानसभा के विशेष सत्र में संशोधन विधेयक पारित करेंगे. फिर हम इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजेंगे. अगर उन्होंने विधेयक को लटकाए रखा तो हम राजभवन के बाहर धरना देंगे.’ ममता ने स्थापना दिवस को उस चिकित्सक को समर्पित किया, जिसकी इस महीने की शुरुआत में सरकारी आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी.
TMC चीफ ने राजभवन की एक पूर्व महिला कर्मचारी द्वारा लगाए गए यौन दुराचार के आरोपों का मुद्दा भी उठाया और राज्यपाल सी वी आनंद बोस पर उनकी सरकार और पार्टी के खिलाफ झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया. ममता ने बंगाल के प्रदर्शनकारी कनिष्ठ चिकित्सकों से भी काम पर लौटने का आग्रह कियाृ. ये चिकित्सक 20 दिन से हड़ताल पर हैं.
डॉक्टरों से की काम पर लौटने की अपील
उन्होंने कहा, ‘डॉक्टरों के इस मुद्दे के प्रति शुरू से ही मेरी सहानुभूति रही है, क्योंकि वे अपनी सहकर्मी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं. घटना के इतने दिन बीत जाने के बावजूद हमने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. हम आपका दर्द समझते हैं, लेकिन कृपया अब काम पर लौट आएं क्योंकि मरीज परेशान हैं.’ बनर्जी ने रैली में कहा, ‘‘चिकित्सक बलात्कार-हत्या मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कोलकाता पुलिस से अपने हाथ में लिए हुए 16 दिन बीत चुके हैं. न्याय कहां है?’ (PTI इनपुट के साथ)
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