डीएनए हिंदी: मणिपुर हिंसा (Manipur Violence) पर संसद (Parliament) में चर्चा कराए जाने की विपक्ष की मांग के बीच सरकार ने एक बयान दिया है. सरकार ने बुधवार को कहा कि वह 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र (Monsoon Session) में नियमों और प्रक्रियाओं के तहत पूर्वोत्तर के इस राज्य की स्थिति समेत बाकी सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है. संसद के बृहस्पतिवार से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र में सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बुधवार को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी. इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने यह जानकारी दी.
बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मीडिया से कहा कि सभी दल मणिपुर की स्थिति पर चर्चा कराने की मांग कर रहे थे. मणिपुर पर सरकार चर्चा कराने को तैयार है. उन्होंने कहा कि जब भी लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति समय तय करते हैं. हम चर्चा कराने को तैयार हैं. जो भी मुद्दे होंगे, हम नियमों और प्रक्रियाओं के तहत चर्चा कराने को तैयार हैं.
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विपक्षी दलों की इस मांग को किया खारिज
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की इस मांग को खारिज कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में मणिपुर हिंसा पर बोलना चाहिए, उन्होंने कहा कि पीएम की प्रतिक्रिया मांगकर विपक्ष दोनों सदनों की कार्यवाही को बाधित करने का बहाना ढूंढ रहा है. मणिपुर जैसे मुद्दों के लिए गृह मंत्रालय नोडल एजेंसी है और प्रधानमंत्री इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते.
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सर्वदलीय बैठक में शामिल हुई इतनी पार्टियां
मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि आज की सर्वदलीय बैठक में 34 पार्टियों के 44 नेता शामिल हुए. बैठक में सभी दलों ने अपनी-अपनी बात रखी. सभी दलों ने मणिपुर पर चर्चा की मांग की, सरकार चर्चा के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि सरकार की लिस्ट में 31 बिल हैं और यह आगे तय होगा कि कौन-कौन सा पेश किया जाएगा. विपक्ष द्वारा भारत नाम से गठबंधन बनाने के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि नाम बदलने से कुछ नहीं बदलता, लोग अब भी वही हैं.
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अधीर रंजन चौधरी ने की यह मांग
बृहस्पतिवार से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र में सुचारू कामकाज के लिए केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में दोनों सदनों में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भाग लिया. लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने के बाद संवाददाताओं से कहा कि बैठक में हमने संसद के मानसून सत्र के दौरान मणिपुर की स्थिति पर चर्चा कराने की मांग की. हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री सदन में आएं और मणिपुर की स्थिति पर चर्चा हो. मैंने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हिस्सा लिया और उन सभी मुद्दों को उठाया जिन पर चर्चा करने की जरूरत है.
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