डीएनए हिंदी: आज का दिन कई मामलों के लिए बेहद अहम होने वाला है. संसद में कई अहम बिल पेश किए जाएंगे. विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज से चर्चा शुरू होगी और दिल्ली अध्यादेश बिल को राज्यसभा में पेश किए जाएगा. लोकसभा से पास हो चुके इस बिल को रोकने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपने सांसदों को व्हिप भी जारी कर दिया है. इसके अलावा, मणिपुर हिंसा के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और ज्ञानवापी मस्जिद में ASI का सर्वे भी जारी रहेगा. इससे भी बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट से उनकी सजा पर रोक लगने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आखिर कब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होगी और वह संसद में लौट सकेंगे.
संसद में फिर हंगामे के आसार हैं. एक तरफ दिल्ली अध्यादेश बिल को राज्यसभा में पेश किया जाना है तो दूसरी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है. विपक्ष शुरुआत से ही मांग कर रहा है कि मणिपुर हिंसा के मामले पर पीएम मोदी सदन में आकर जवाब दें. अब सोमवार से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और बुधवार को पीएम मोदी इस पर जवाब दे सकते हैं. दिल्ली अध्यादेश बिल को राज्यसभा में रोकने के लिए भी विपक्ष अपना पूरा जोर लगाएगा. हालांकि, बीजू जनता दल और YSR कांग्रेस ने इस बिल का समर्थन करके इशारा दे दिया है कि यह बिल राज्यसभा में भी आसानी से पास हो जाएगा.
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संसद में हो पाएगी राहुल की वापसी?
मोदी उपनाम केस में राहुल गांधी को दो साल की सजा हुई थी. इसी सजा के चलते उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी. हालांकि, अब इस सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. ऐसे में कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही है कि जल्द ही राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी जाए और वह संसद में आ सकें. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जल्द से जल्द राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो ताकि वह संसद के मौजूदा सत्र में आ सकें. हालांकि, इस पर आखिरी फैसला लोकसभा सचिवालय को करना है कि राहुल गांधी की सदस्यता कब बहाल होगी.
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मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में तीन महीने से ज्यादा समय से हिंसा जारी है. कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें देखा गया कि दो युवतियों के कपड़े उतारकर उन्हें घुमाया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई और उनके साथ रेप किया गया. इसके बाद भी मणिपुर के कई इलाको में अभी भी हिंसा हो रही है. इन्हीं सब से जुड़े कई मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. साथ ही, इस मामले में मणिपुर सरकार, केंद्र सरकार और अन्य संस्थाओं से जवाब भी मांगा जा सकता है.
ज्ञानवापी में ASI का सर्वे
हाई कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद में ASI का सर्वे जारी है. चार दिन के सर्वे में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और कई अन्य मशीनों का इस्तेमाल करके सर्वे किया जा रहा है. कहा जा रहा है कि सोमवार को यानी पांचवें दिन भी मस्जिद का सर्वे किया जाएगा. वकीलों का कहना है कि अभी तक के सर्वे से सभी पक्ष संतुष्ट हैं. हालांकि, बीच में मुस्लिम पक्ष ने सर्वे के बारे में उड़ाई जा रहीं अफवाहों पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि अगर अफवाहें उड़ाई जाएंगी तो वे सर्वे से हट जाएंगे.
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