डीएनए हिंदी: मोदी सरकार के मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) के एक ट्वीट के चलते केंद्र सरकार पर रोहिंग्याओं को बसाने को लेकर AAP ने गंभीर आरोप लगाए. इसके बाद अब इस मामले में न केवल केंद्रीय गृहमंत्रालय की तरफ से सफाई आई है बल्कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal Government) पर ही हमला बोल गया है. गृह मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भारत सरकार रोहिंग्याओं को उनके देश भेजने के लिए प्रतिबद्ध है.
गृह मंत्रालय ने इस मुद्दे पर ट्वीट करते हुए बताया कि दिल्ली सरकार ने ही रोहिंग्याओं को स्थानांतरित करने की मांग की थी जिसे केंद्र सरकार द्वारा ठुकरा दिया गया. MHA ने सफाई में कहा, "MHA ने GNCTD को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि रोहिंग्या अवैध विदेशी वर्तमान स्थान पर बने रहेंगे क्योंकि MHA पहले ही MEA के माध्यम से संबंधित देश के साथ उनके निर्वासन का मामला उठा चुका है."
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इसके साथ ही एक अन्य ट्वीट में गृह मंत्रालय ने कहा, "अवैध विदेशियों को कानून के अनुसार उनके निर्वासन तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाना है. दिल्ली सरकार ने वर्तमान स्थान को डिटेंशन सेंटर घोषित नहीं किया है. उन्हें तत्काल ऐसा करने के निर्देश दिए गए हैं." वहीं गृह मंत्रालय ने रोहिंग्याओं को देश में बसाने औऱ उन्हें स्थाई घर देने के दावों वाली खबरों को खारिज कर दिया है.
गौरतलब है कि इस सफाई के जरिए ही MHA ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर डिटेंशन सेंटर न घोषित करने के आरोप लगाए हैं जिसके चलते यह कन्फ्यूजन हो रहा है. इससे पहले आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया था कि एक ऐतिहासिक फैसले के तहत सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में EWS Flats में ट्रांसफर किया जाए जाएगा. वहां उन्हें मूलभूत सुविधाएं, यूएनएचसीआर आईडी और 24 घंटे दिल्ली पुलिस का संरक्षण प्रदान किया जाएगा.
रोहिंग्याओं को EWS Flats में बसाएगी बीजेपी! AAP ने किया बड़ा प्रहार
केंद्रीय मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के चलते ही AAP बीजेपी पर हमलावर हो गई थी. AAP नेता नरेश बालियान ने बीजेपी पर रोहिंग्याओं को 2BHK फ्लैट्स देने का आरोप लगाया. उन्होंने रोहिंग्याओं को देश से निकालने की बातों को BJP का दोगलापन बताया था लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद आई गृहमंत्रालय की सफाई से एक बार फिर दिल्ली की सरकार और सीएम अरविंद केजरीवाल ही कठघरे में आ गए हैं.
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