किसानों के लिए मोदी सरकार के 7 बड़े फैसले
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद से अब तक कई बार कहा है कि उनकी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी. इसके तहत सोमवार को कैबिनेट ने किसानों के लिए 7 अहम फैसलों की जानकारी दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य, पोषण, फसल और कृषि विज्ञान के लिए 3,979 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी है. इसके अलावा, 2,817 करोड़ रुपये के डिजिटल कृषि मिशन को भी मंजूरी दी गई है. इस फैसले से किसानों की आय बढ़ेगी और उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा.
किसानों से जुड़े ये 7 अहम फैसले
1- केंद्रीय मंत्रिमंडल (Modi Cabinet) ने खाद्य, पोषण के फसल विज्ञान के लिए 3,979 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है.
2- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,817 करोड़ रुपये के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है.
3- कृषि शिक्षा और प्रबंधन को सशक्त करने के लिए 2,292 करोड़ रुपये के प्रावधान वाले कार्यक्रमों के लिए मंजूरी दी है.
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4- टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य के लिए मोदी सरकार ने 1,702 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है.
5- बागवानी के विकास के लिए 860 करोड़ रुपये की मंजूरी कैबिनेट ने दी है.
6- कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1,202 करोड़ रुपये के आवंटन को भी कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दी गई है.
7- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को मजबूती देने के लिए 1,115 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी गई है.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि मोदी सरकार के इस फैसले से देश के किसानों को फायदा मिलेगा. उनके जीवन स्तर और आमदनी में भी सुधार होगा. उन्होंने कहा कि इसके अलावा, कैबिनेट की बैठक में कुछ और अहम फैसले हुए हैं. गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए केनेस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.
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