एससी-एसटी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पिछले दिनों फैसला आया था. इस फैसले में कहा गया था कि एससी-एसटी वर्ग के जरुरतमंद लोगों के विकास के लिए उनके आरक्षण में क्रीमी लेयर और सब-कैटेगरी जैसे प्रावधान तय होने चाहिए. इसके बाद से इस मुद्दे को लेकर खूब सियासत गरमाई थी. एलजेपी समेत कई दलों ने इसको लेकर असहमति जताई थी. इस मुद्दे पर शुक्रवार यानी कल केंद्र सरकार ने एक हाईप्रोफाइल मीटिंग बुलाई थी. इस मीटिंग में तय किया गया कि संविधान में जिस तरह से आरक्षण का प्रावधान है, उसे वैसे ही जारी रखा जाएगा. इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.
पहले की तरह ही जारी रहेगा एससी-एसटी आरक्षण
मीटिंग में लिए गए इस निर्णय को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि मोदी कैबिनेट की तरफ से एससी-एसटी आरक्षण के संदर्भ में क्रीमी लेयर लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सलाह को खारिज कर दिया है. साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीम राव आंबेडकर के संविधान को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर के सुझाव
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से आगे बताया गया कि SC ने आरक्षण के ऊपर जो सुझाव दिया है, उसको लेकर कैबिनेट में मंथन किया गया है. वहीं हाल ही में बीजेपी के सांसदों और नेताओं की तरफ से एससी के सुझाव को लेकर चिंता व्यक्त की गई थी. इसको लेकर पार्टी के प्रतिनिधिमंडल की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर ये चिंता जाहिर की थी. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्य सरकारों को एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर की पहचान करके उसे लागू करने करी सलाह दी गई थी.
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