प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी तैयार करने की मंजूरी दी गई. इस प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र और पंजाब समेत 10 राज्यों के 12 शहरों को नेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम (NIDCP) के तहत औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए 28,602 करोड़ रुपये की लागत आएगी.
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NIDCP) के तहत 28,602 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से 12 नए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी. जिन शहरों को इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा उनमें उत्तर प्रदेश के आगरा एवं प्रयागराज, बिहार के गया, उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओर्वकल और कोपर्थी और राजस्थान के जोधपुर-पाली शामिल हैं.
इन औद्योगिक शहरों की परिकल्पना 6 प्रमुख गलियारों के करीब रणनीतिक रूप से की गई है. ये प्रोजेक्ट भारत की विनिर्माण क्षमताओं और आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. उन्होंने कहा कि यह कदम देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदल देगा. इससे इंडस्ट्रियल एरिया और शहरों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार होगा जो आर्थिक वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगा.
10 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार
केंद्रीय मंत्रीन ने कहा कि इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनने से लगगभग करीब 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और नियोजित औद्योगिकीकरण के माध्यम से 30 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने का अनुमान है. इन परियोजनाओं से लगभग 1.52 लाख करोड़ रुपये की निवेश क्षमता भी पैदा होगी. इन औद्योगिक शहरों की स्थापना की परिकल्पना वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में पेश की गई थी.
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बजट में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में देश के कई शहरों में या उसके आसपास 'प्लग एंड प्ले' औद्योगिक पार्क विकसित करने की घोषणा की गई थी. इस तरह के आठ औद्योगिक शहर पहले से ही कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं. चार शहरों- धोलेरा (गुजरात), ऑरिक (महाराष्ट्र), विक्रम उद्योगपुरी (मध्य प्रदेश) और कृष्णपट्टनम (आंध्र प्रदेश) में उद्योगों के लिए भूमि आवंटन का काम चल रहा है.
देश में 12 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना की घोषणा के साथ इस तरह के शहरों की कुल संख्या 20 हो जाएगी. इस कदम से देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाने और रोजगार सृजन में मदद मिलने का अनुमान है. (PTI इनपुट के साथ)
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