प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई. इसमें कई बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी गई. त्योहारी सीजन में सरकार ने भारतीय रेल कर्मचारियों के बोनस देने का ऐलान किया. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे के उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हुए कैबिनेट ने 11 लाख 72 हजार 240 रेलवे कर्मचारियों को 2028.57 करोड़ रुपये बोनस के रूप में देने मंजूरी दी है.
अश्विनी वैष्ण ने बताया कि कैबिनेट ने कुल 78 दिनों के बोनस के भुगतान की मंजूरी दे दी है. यह राशि रेलवे कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मंत्रालयिक कर्मचारी और अन्य कर्मचारियों को दी जाएगी.
कार्यकुशलता से जुड़े बोनस का भुगतान रेलवे के कार्यक्षमता में सुधार की दिशा में काम करने के लिए रेलवे कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा.
2 कृषि योजनाओं को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहन और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय वाली 2 बड़ी कृषि योजनाओं को मंजूरी दी. इन योजनाओं के नाम पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) और कृषोन्नति योजना (KY) हैं.
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सरकार ने कहा कि इन दोनों कृषि योजनाओं पर कुल मिलाकर 1,01,321.61 करोड़ रुपये खर्च होंगे. मंत्रिमंडल ने कृषि मंत्रालय के तहत संचालित होने वाली सभी केंद्र-प्रायोजित योजनाओं को दो विस्तृत योजनाओं में युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी दी है.
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