प्रधानमंत्री आवास योजना में इस बार सबसे ज्यादा Subsidy, जानें कब और कितना मिलेगा फायदा

Written By सुमित तिवारी | Updated: Aug 08, 2024, 05:16 PM IST

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने वाले होम लोन पर सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती थी. अब इस योजना को सरकार द्वारा फिर से शुरू किया जा रहा है. अच्छी बात ये कि इस बार पहले से ज्यादा सब्सिडी मिलने वाली है.

केंद्र सरकार की ओर से एक खुश कर देने वाली खबर सामने आ रही है. आने वाले कुछ दिनों के भीतर अगर आप किसी शहर में नया घर लेने या बनाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY) का विस्तार करने जा रही है. इसके विस्तार से शहरों में म‍िड‍िल इनकम क्‍लास (MIG) के लिए इनकम स्लैब और आर्थिक कमजोर (EWS) के लिए केंद्र सरकार की तरफ से दी जाने वाली सहायता बढ़ाई जाएगी.

प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण के तहत घर बनाने के लिए होम लोन पर सब्सिडी दी जाती है. अब केंद्र सरकार फिर से इस योजना को धरातल पर लाने की तैयारी में है. सरकार इस बार इस योजना पर पहले से ज्यादा सब्सिडी देने जा रही है. 

केंद्र सरकार की तरफ से योजना के दूसरे चरण के बजट का ऐलान भी कर दिया गया है. दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के अनुसार इस पूरी योजना की नई गाइडलाइन का नोट तैयार किया जा चुका है. सरकार इस नोट्स को अगस्‍त महीने में ही केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में रखने की तैयारी कर रही है. माना जा रहा है कि कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद पीएमएवाई 2.0 (PMAY 2) को नई गाइडलाइन को अगस्त के महीने में ही लागू कर दिया जाएगा. 


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गौर करने वाली बात ये है कि अभी तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आने वाले पर‍िवारों को घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से डेढ़ लाख रुपये की आर्थ‍िक मदद दी जाती है. इस नई योजना के तहत म‍िड‍िल इनकम ग्रुप के लिए ब्याज सब्सिडी की राशि बढ़ाना है. इस योजना में उन लाभार्थियों को फायदा होने वाला है जिन्हें पहले चरण में शामिल नहीं किया गया था.

पीएमएवाई 2.0 (PMAY 2) योजना के तहत हर साल 6 से 12 लाख रुपये की आदमनी वाले पर‍िवारों को एमआईजी-1 और 12 से 18 लाख रुपये की इनकम वाले पर‍िवारों को एमआईजी-2 कैटेगरी में रखा जाता है. पीएमएवाई 2.0 योजना के तहत शहरी गरीब और म‍िड‍िल क्‍लास के ल‍िए 10 लाख करोड़ रुपये से एक करोड़ घर बनाए जाने का टारगेट है. इसमें केंद्रीय मदद से 2.20 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे. 

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