मोदी सरकार ने दिवाली से पहले किसानों के लिए बड़ा तोहफा दिया है. केंद्र की ओर से कैबिनेट बैठक में रबी की 6 फसलों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP बढ़ाने का फैसला लिया गया. इसमें गेहूं (Wheat) की फसल पर प्रति क्विंटल 150 रुपये, जौ (Barley) पर 130 और सरसों पर 300 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई. इस एमएसपी बढ़ोतरी से सरकार के खजाने पर 87,657 करोड़ रुपये का अधिक बोझ बढ़ेगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई. जिसमें सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के इरादे से पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के लिए 35,000 करोड़ रुपये मंजूर दी. इसका उद्देश्य किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना और उपभोक्ताओं के लिए बाजार मूल्य को स्थिर करना है.
सरकार ने अचानक क्यों लिया ये फैसला?
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को फसलों की कटाई के समय जल्दबाजी में बेचने से रोकना है. MSP में बढ़ोतकरी से किसानों की आए बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि दलहन, तिलहन और अन्य जरूरी कृषि एवं बागवानी वस्तुओं के उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, किसानों के हितों की रक्षा होगी.
किस फसल की कितनी बढ़ी MSP
- गेहूं- 150 रुपये प्रति क्ंविटल बढ़ाकर 2,425 कर दिया (पहले 2,275 रुपये).
- सरसों- 300 रुपये प्रति क्ंविटल बढ़ाकर 5,650 कर दिया (पहले 5,950 रुपये).
- जौ- 130 रुपये प्रति क्ंविटल बढ़ाकर 1,980 कर दिया (पहले 1,850 रुपये).
- चना- 210 रुपये प्रति क्ंविटल बढ़ाकर 5,650 कर दिया (पहले 5,440 रुपये).
- सूरजमुखी- 140 रुपये प्रति क्ंविटल बढ़ाकर 5,940 कर दिया (पहले 5,800 रुपये).
- मसूर- 275 रुपये प्रति क्ंविटल बढ़ाकर 6,425 कर दिया (पहले 6,700 रुपये).
क्या होता है MSP?
मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP किसानों को उनकी फसलों पर दिया जाता है. सरकार किसी फसल के लिए जो MSP तय कर देती है तो उससे नीचे रेट पर कोई व्यापारी किसानों से फसल खरीद नहीं सकता. अगर मंडी में कोई व्यापारी एमएसपी से कम दाम में खरीदता हो तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. आसान भाषा में समझें तो जैसे सरकार ने गेंहूं की MSP 2,425 रुपये प्रति क्विंटल तय की है. अगर कोई व्यापारी किसान से इस दाम से कम खरीदेगा तो वह गैरकानूनी होगा. इस रेट से ऊपर वह कितनी भी महंगा खरीद सकता है.
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